मुक्तपीठ टीम
कोरोना लस स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. कारण कोरोना लसींची निकड लक्षात घेऊन जीएसटीच्या कक्षेतून हटवण्यावर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी परिषदेची ७ महिन्यांच्या प्रदीर्घ काळानंतर २८ मे रोजी बैठक होणार आहे. व्हर्च्युअल माध्यमातून होणाऱ्या या बैठकीत यावर विचार होण्याची शक्यता आहे. अनेक राज्यांनी कोरोना लस आणि औषधांसह इतर मदत सामग्रीवर जीएसटी माफ करण्याची मागणीदेखील केली आहे. त्याचबरोबर या बैठकीत राज्यांच्या नुकसान भरपाईवरही चर्चा होऊ शकते. गेल्या वर्षी ५ ऑक्टोबरला जीएसटी परिषदेची शेवटची बैठक झाली. त्यानंतर बैठकच झालेली नाही.
कोरोना लस आणि औषधांच्या जीएसटीवर चर्चेची शक्यता
- दिल्ली, छत्तीसगड, पंजाब आणि बंगाल यासारखी राज्ये कोरोना लस आणि औषधासह इतर मदत सामग्रीवर जीएसटी रद्द करण्याची मागणी करत आहेत.
- यासंदर्भात या राज्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्रही लिहिले आहेत. आगामी बैठकीत यावर चर्चा होऊ शकते.
- मात्र, या संदर्भात अर्थमंत्र्यांनी असे म्हटले आहे की, जीएसटी हटविल्यास ही लस अधिक महाग होईल.
- त्यांच्यामते उत्पादक इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेऊ शकणार नाहीत आणि संपूर्ण कराचा बोजा ग्राहकांवर पडेल.
- सूत्रांच्या माहितीनुसार, बैठकीचा अजेंडा अद्याप ठरलेला नाही, परंतु राज्यांच्या भरपाईबाबतही बैठकीत चर्चा होईल.
- १५ ते ३१ मे दरम्यान एक विशेष मोहीम राबविली जाईल, ज्यामध्ये १४ मे पर्यंतचे सर्व जीएसटी परताव्याचे दावे निकाली काढण्यात येतील, असेही कळते.
Subscribe
