मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, बेशिस्तपणासाठी विद्यार्थ्यांना दटावण्याला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केलं म्हणता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कायद्यात विद्यार्थ्यांच्या मारहाणीला न्याय देत नसला तरी याचा अर्थ असा नाही की कोणत्याही शिक्षकाने किंवा शाळेच्या प्राधिकरणाने विद्यार्थ्यांच्या बेशिस्तपणाकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, विद्यार्थ्यांना शिस्त शिकवणे हे शिक्षकांचे कर्तव्य आहे आणि वर्गात लक्ष न दिल्याने, अभ्यासात हुशार नसल्यामुळे किंवा वर्ग आणि शाळेत गैरहजर राहिल्याबद्दल विद्यार्थ्याला दटावणे असामान्य बाब नाही. एका शाळेतील शिक्षकाविरोधात नोंदवलेला एफआयआर रद्द करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल शिक्षकाविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०६ अन्वये एफआयआर नोंदवण्यात आला.
न्यायमूर्ती एसए नजीर आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, “शिक्षक किंवा शालेय अधिकाऱ्याने शिस्तभंगाची कारवाई करणे, विद्यार्थ्याला बेशिस्तपणासाठी दटावणे, आमच्यासाठी जोपर्यंत ते आत्महत्येस प्रवृत्त केल्यासारखे नसेल जोपर्यंत कोणत्याही कारणाशिवाय त्रास देणे आणि जाणूनबुजून अपमान केला जात नाही. ‘
विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून पीटी शिक्षकाविरोधात दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्यास नकार देणाऱ्या राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला खंडपीठाने स्थगिती दिली. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सेंट झेवियर्स स्कूल, नेटवा, जयपूरचे पीटी शिक्षक जिओ वर्गीस यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. शाळेत नववीत शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने २६ एप्रिल २०१८ रोजी आत्महत्या केली होती.
Subscribe
