राज्यपाल मलिकांचा भाजपाला सल्ला...किमान हमी दरासाठी कायदा बनवा! शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटेल!!

मुक्तपीठ टीम

मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून केंद्र सरकारच्या विरोधात भूमिका मांडली आहे. मलिक यांनी केंद्र सरकारने किमान हमी दरासाठी कायदा बनवा. एमएसपी कायदा लागू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचा प्रश्न नक्कीच सुटेल, असा सल्ला केंद्र सरकारला दिला आहे. राजस्थानातील झुंझुनू दौऱ्यादरम्यान प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मलिक म्हणाले की, मी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारशीसुद्धा लढाई लढली आहे. किमान हमी दर म्हणजेच एमएसपीच्या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांचं ऐकलं पाहिजे. एमएसपी लागू होईल तेव्हा शेतकऱ्यांचे आंदोलन आपोआप संपेल.

काय म्हणाले मलिक?

केंद्राने एमएसपीची हमी देण्यासाठी कायदा करावा.
त्यानंतर शेतकर्‍यांचा प्रश्न नक्कीच सुटेल.
देशातील शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे.
केंद्र निश्चितच चुकीच्या मार्गावर आहे.
केंद्र सरकारने हे समजून घेतले पाहिजे की शेतकरी १० महिने आपली घरे, कुटुंबे सोडून रस्त्यावर बसले आहेत.
एवढे मोठे आंदोलन होऊनही सरकार काहीच पावले उचलत नसल्यामुळे शेतकरी संतापले आहे.
ही परिस्थिती अशीच राहिली तर केंद्र सरकार पुन्हा निवडून येणार नाही.
केंद्र सरकारभोवती चुकीचे सल्ला देणारे लोक आहेत. त्यांच्यामुळेच सत्याचा नाश होत आहे.

मी शेतकरी आंदोलनात मध्यस्थी करण्यास तयार

मी सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभा आहे आणि गरज पडल्यास मी राज्यपाल हे पद सोडू शकतो.
मी शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना लढा दिला आहे.
मी त्यांना सांगितले की हे सर्व करू नका.
जर कोणी मला आंदोलनात मध्यस्थी करण्यास सांगितले तर मी त्यासाठी तयार आहे.
शेतकऱ्यांनी मला मध्यस्थ म्हणून स्वीकारले आहे, पण सरकारनेही मध्यस्थी मागितली तर प्रकरण मिटेल.

लखीमपूर घटनेनंतर अजय मिश्रा यांनी राजीनामा द्यायलाच हवा!

लखीमपूर प्रकरणात मलिक म्हणाले की, ही घटना घडताच केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता.
ते म्हणाले की, अजय मिश्रा गृह राज्यमंत्री होण्यासाठी योग्य नाहीत.

कोण आहेत राज्यपाल मलिक

मलिक हे उत्तर प्रदेशचे आहेत.
सत्यपाल यांनी मेरठ विद्यापीठातून बीएससी आणि एलएलबीचे शिक्षण घेतले आहे.
ते भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर दोन वेळा खासदार म्हणून निवडून आले होते.
मलिक जम्मू -काश्मीरचे राज्यपालही राहिले आहेत.
जेव्हा ते काश्मीरचे राज्यपाल होते तेव्हा तेथील दहशतवाद बऱ्याच प्रमाणात कमी झाला होता.
त्यांच्या कार्यकाळादरम्यान कलम ३७० काढून टाकण्यात आले आणि या मध्ये त्यांनी महत्वपूर्ण भूमिका बजावली.
२५ ऑक्टोबरला जम्मू काश्मीरमधून त्यांची बदली करून त्यांना गोव्याचे राज्यपाल म्हणून नेमणूक केली होती.