मुक्तपीठ टीम
गेल्या महिन्याभरापासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरुच आहे. सरकारने पगारवाढीची घोषणा केल्यानंतरही एसटी कर्मचारी विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. यामुळे आता राज्य सरकारने कडक कारवाईची भूमिका घेतली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा लावण्यावर विचार सुरु असल्याचा इशारा राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर आता भाजपाने राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सरकारवर हिटलरशाहीचा आरोप केला आहे.
परिवहन मंत्री अनिल परबांचा मेस्माचा इशारा!
- संप मिटविण्यासाठी आता संप मागे घेतला तरी जी कारवाई सरकारनं केलीय किंवा यापुढं कारवाई होईल ती कारवाई मागे घेतली जाणार नाही, असं अनिल परब यांनी सांगितलं आहे.
- तसेच कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला नाही तर सरकार मेस्मा लावण्याच्या तयारीत असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.
सरकार हिटलरशाहीनं का वागतंय?- प्रवीण दरेकर
- सरकार हिटलरशाही पद्धतीने का वागतंय हे कळायला मार्ग नाही.
- ४४ पेक्षा जास्त एसटी कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू झाले.
- आत्ताही ब्रेन हॅमरेजमुळे एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्याचं समजतंय.
- विलिनीकरणाच्या मागणीवर कर्मचारी ठाम आहेत.
- अशा वेळी समन्वयातून मार्ग काढून विषय सोडवणं महत्त्वाचं की कारवाया करणं, निलंबन करणं, सेवासमाप्ती करणं, पोलीस फोर्स वापरणं, मेस्मासारखी कठोर कारवाई करणं महत्त्वाचं?
- सरकारला अशा पद्धतीने आंदोलन चिरडता येणार नाही.
- आंदोलक कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुखांशी समन्वयातून मार्ग काढावा.
- कायद्याचा बडगा दाखवून मेस्माअंतर्गत कारवाई करू नये.
प्रविण दरेकरांचं कर्मचाऱ्यांना आवाहन
- कर्मचाऱ्यांनाही आवाहन करतो की आत्महत्या करू नका.
- जीवापेक्षा मोठं काही नाही.
- त्यांनीही सरकारसोबत चर्चेची भूमिका घ्यावी आणि यातून मार्ग काढावा.
- प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, ही आम्हाला चिंता आहे.
- म्हणूनच पडळकर, खोत यांनी पहिल्या टप्प्यात माघारीची भूमिका घेतली होती.
- परिवहनमंत्र्यांनी चर्चेतून मार्ग काढायला हवा, कारवाईचा बडगा हा अंतिम उपाय नव्हे.
नेमका काय आहे मेस्मा कायदा?
- अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी मेस्मा कायद्याअंतर्गत येतात.
- मेस्मा कायदा लागू केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना संप करता येत नाही.
- मेस्मा लावल्यावरही संप सुरुच ठेवल्यास अटक होण्याची शक्यता असते.
- दंडात्मक कारवाई किंवा जेलमध्येही पाठवलं जाऊ शकते.