"पंतप्रधानांना मृत्यूच्या दाढेत ढकलण्याचा कट! ड्रोन किंवा टेलिस्कोपिक गनने मारणे शक्य होते!"

मुक्तपीठ टीम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यादरम्यान सुरक्षा व्यवस्थेत झालेल्या वादावर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांनी धक्कादायक वक्तव्य केलं आहे. ‘पंतप्रधानांना मृत्यूच्या विहिरीत ढकलण्याचा कट होता, योगायोग नव्हता… महादेवाच्या कृपेने ते वाचले’, असे गिरीराज सिंह यांनी म्हटले आहे. ‘पीएम मोदींची हत्या ड्रोनने किंवा टेलिस्कोपिक गनने केली गेली असती, असे दिसते’, असे सिंह म्हणाले. गिरीराज सिंह यांनी ट्विटरवर हे आरोप केले आहे.

गिरिराज सिंह यांचे ट्वीट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्याही देखील होऊ शकली असती, अशी भीती केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांनी व्यक्त केली. त्यांनी यासंदर्भात एक ट्वीट केलं आहे.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मरणाच्या विहिरीत अडकवणं हा कट होता. फक्त योगायोग नव्हता. याची उच्चस्तरीय चौकशी झाली तर हा कट पंजाबचे मुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंतच नाही, तर त्याच्या वर पर्यंत त्याचे धागेदोरे सापडतील. त्यांची हत्या ड्रोन किंवा टेलिस्कोपिक गननं झाली असती, “अशी शक्यताही गिरिराज सिंह यांनी व्यक्त केली. त्यांनी यासंदर्भात एक ट्वीट केलं आहे .
” जी घटना त्यांच्यासोबत घडली तो योगायोग नव्हता. पंतप्रधान मोदींची लोकप्रियता किती आहे हे संपूर्ण जगाला माहित आहे. ही घटना देशाच्या पंतप्रधानांसोबत नाही, तर संपूर्ण देशासोबत घडली आहे. ज्यांनी स्वत: कट केला ते काय तपास करणार ?. “असा सवालही त्यांनी केला .

पीएम को मौत के कुएं में फंसाना कोई इत्तेफाक नहीं यह साजिश थी..महादेव की कृपा से बच गए।
इसकी उच्चस्तरीय सही जांच होगी तो यह साज़िश पंजाब के सीएम ऑफिस तक ही बल्कि उनके तार ऊपर तक जुड़ेंग़े।
ऐसा प्रतीत होता है की उनकी हत्या ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से भी हो सकती थी। pic.twitter.com/4XU1PWWDGb

— Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) January 7, 2022

रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवा –

पंजाबच्या फिरराजपुरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षा व्यवस्थेत झालेल्या ढिसाळपणाबद्दल केंद्र सरकार अॅक्शन मोड’मध्ये आलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील आढळलेल्या त्रुटीप्रकरणी भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा यांनी प्रवासाची नोंद आणि तपास यंत्रणांना सापडलेल्या पुराव्यांना सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याशिवाय, न्यायालयाने पंजाब पोलीस अधिकारी, एसपीजी आणि इतर एजन्सींना सहकार्य करण्यास आणि संपूर्ण रेकॉर्ड सील करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले आहे .