ई-श्रम पोर्टलवर २ लाखांपर्यंतचा मोफत विमा! समजून घ्या कशी करायची नोंदणी?

मुक्तपीठ टीम

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी एक चांगली बातमी आहे. कामगार मंत्रालयाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी खास डिझाइन केलेले ई-श्रम पोर्टल सुरू केले आहे. देशभरात त्या पोर्टलवर नोंदणीही सुरू झाली आहे. हे पोर्टल असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा राष्ट्रीय पातळीवरील डेटाबेस तयार करण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहे. या पोर्टलवर आपली नोंदणी करून जवळजवळ 38 कोटी मजूर लाभार्थी ठरू शकतील.

ई-श्रम पोर्टलवर अशाप्रकारे करा नोंदणी

• सर्वप्रथम https://www.eshram.gov.in/ या पोर्टलवर जा.
• नोंदणीसाठी आधार क्रमांक प्रविष्ट करताच तेथील डेटाबेसमधील कामगारांची सर्व माहिती आपोआप पोर्टलवर दिसेल.
• व्यक्तीला त्यांच्या बँक माहितीसह मोबाईल नंबरसह इतर महत्वाची माहिती भरावी लागेल.
• हा ऑनलाईन फॉर्म आणखी अपडेट केला जाऊ शकतो. एकतर स्वतःची नोंदणी करू शकता किंवा यासाठी देशभरातील कॉमन सर्व्हिस सेंटरची मदत घेऊ शकता.
• नोंदणीनंतर, व्यक्तीच्या युनिव्हर्सल अकाउंट नंबरसह ई-श्रम कार्ड दिले जाईल.
• नोंदणीसाठी, सरकारने १४४३४ हा टोल फ्री क्रमांकही दिला आहे, जिथे त्यांच्याशी संबंधित सर्व माहिती घेतली जाऊ शकते. ७. राज्य सरकारही या पोर्टलद्वारे आपल्या कामगारांची नोंदणी करू शकतात.

कामगारांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार

• केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, “या पोर्टलद्वारे असंघटित क्षेत्रातील कोट्यवधी कामगार शेवटच्या टप्प्यापर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ मिळवू शकतील.
• ही आतापर्यंतची पहिलीच अशी यंत्रणा बनवण्यात आली आहे, जी कामगारांशी थेट जोडली आहे.
• पंतप्रधानांनी पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या कामगारांना २ लाख रुपयांचे अपघाती विमा संरक्षण देण्यात येईल, याला मान्यता दिली आहे.
• जर पोर्टलवरील नोंदणीकृत कामगाराचा अपघात झाला असेल, त्यात जर मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास त्याला २ लाख रुपये मिळतील. त्याच वेळी, जर कामगार अपंग असेल तर त्याला या विमा योजनेअंतर्गत १ लाख रुपये मिळतील.

मोठ्या प्रमाणात पोर्टवरील नोंदणीत वाढ

• कामगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी या पोर्टलवर जास्तीत जास्त संख्येने कामगारांनी नोंदणी करावी असे आवाहन केले आहे. जेणेकरून, सरकारी योजनांचा लाभ सर्वांना मिळू शकेल.
• पोर्टल लाँचच्या निमित्ताने मंत्र्यांनी अजमेर, डिब्रूगढ, चेन्नई, वाराणसीसारख्या ठिकाणी कामगारांशी संवाद साधला.
• सरकारच्या वतीने त्यांना योजना आणि पोर्टलवरील नोंदणीच्या फायद्यांविषयी थेट माहिती देण्यात आली.