मुक्तपीठ टीम
कोरोना संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी राज्य सरकारने लागू केलेल्या कडक निर्बंधाचे पालन मच्छिमार बांधव भगिनी कसोशीने करत आहेत. पण आदेशातील नियमांनुसार व्यवसाय करतानाही त्रास दिला जात असल्याचा आरोप मच्छिमार नेते करत आहेत. त्यामुळे मच्छिमार समाजाच्या व्यवसायावर खूपच वाईट परिणाम होत आहे. त्यामुळे सरकारने त्वरित योग्य ते स्पष्ट आदेश जारी करावेत आणि मच्छिमार समाजाला दिवसातून दोन वेळा मासळी विक्रीची परवानगी द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी केली आहे.
मच्छिमार समाजाने जारी केलेले निवेदन त्यांच्याच शब्दात:
संचारबंदी व जमावबंदी राज्य सरकारने लागू केल्यापासून रोज नवनवीन आदेश येत आहेत. त्यामुळे कष्टकरी समाज संभ्रमात आहे. केंद्र सरकारच्या २४ मार्च २०२० रोजीच्या आदेशानुसार मासळी खरेदी-विक्री, वाहतूक करण्याची परवानगी आहे. तसेच राज्य सरकारने मासळी विक्री सकाळी ७ ते ११ वाजेपर्यंत असा नियम असताना पोलीस खात्यातील पोलीस कधीही जाऊन मासळी विक्री करण्यास मज्जाव करीत आहेत. अशा मुंबई सह अनेक सागरी जिल्ह्यातील मच्छिमारांच्या तक्रारी आहेत. तसेच वेळ कमी असल्यामुळे गर्दी होत आहे.
साथीचा ताप, मलेरिया, टायफाइड, सर्दीखोकला अशा सर्वच रूग्णांना कोरोना पॉझिटिव्ह दाखवित असल्यामुळे कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने खऱ्या कोरोना बांधीत रुग्णांना उपचार वेळेवर मिळत नाहीत. या सर्वाचा बळी कष्टकरी समाज होत आहे.
मासेमारीचा ४० दिवसाचा हंगामा शिल्लक आहे. त्यानंतर ६१ दिवस मासेमारी बंद रहाणार आहे. अशा वेळी संचारबंदीच्या काळात मासळी विक्री झाली नाहीतर मासेमारी नौकांवर काम करणारे तांडेल, खलाशी यांचा दैनंदिन १००० ते २००० प्रति दिन मेहनताना देणार कुठून? डिझेल, बर्फ इत्यादी साधन सामुग्रीसाठी खर्च करणार कुठून? अशा अनेक आर्थिक संकटात मच्छिमार व त्यावर अवलंबून असलेल्या समाज अडचणीत आहे.
राज्य सरकारकडे मागणी
- किरकोळ व होलसेल मासळी विक्री बाजार तसेच बंदरांवर, जेट्टी/धक्क्यांवर सकाळी ५ ते १ आणि संध्याकाळी ५ ते ८ अशा दोन सत्रात मासळी विक्री चालू करण्यास परवानगी द्यावी.
- तसेच नागरिकांना मार्केट मध्ये येण्या-जाण्यास परवानगी असावी.
१) वरील प्रमाणे परवानगी देता येत नसेल तर मासेमारी नौकेवरील संबंधित सर्व तांडेल/खलाशी यांची मेहनताना रक्कम ३१ में अगोदर राज्य सरकार ने देण्याची हमी घ्यावी.
२) मासेमार, मासे विक्रेता संबंधित सर्व कुटूंबाला चार महिन्याचा म्हणून प्रति कुटुंबास प्रति महिना रूपये २५०००/- भत्ता द्यावा.
३) परराज्यातील खलाशी यांना गावी जाण्यासाठी विन्यामूल्य वाहतूक व्यवस्था करावी.
वरिल प्रमाणे राज्य सरकारने व्यवस्था केल्यास मासेमारी व्यवसाय बंद करण्याचा विचार करू. अथवा संचारबंदीमध्ये वरिल मागणीनुसार सवलत द्यावी. अशी विनंती मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, मत्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख साहेब तथा राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्याकडे करित आहे.
-किरण कोळी,
सरचिटणीस,
महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती
Subscribe
