खासगी संस्थांमधील ५०% जागांचे शुल्क सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांइतकेच!

मुक्तपीठ टीम

नॅशनल मेडिकल कमिशनने नुकताच महत्वाच निर्णय घेतला आहे. आता खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि डीम्ड विद्यापीठांमधील ५०% जागांचे शुल्क सरकारी शुल्काएवढेच असेल. संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बरोबरीचेच खासगीतील ५० टक्के जागांचे शुल्क असेल. नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या निवेदनानुसार, या शुल्क सवलतीचा लाभ अशा उमेदवारांना मिळेल ज्यांनी सरकारी कोट्यातील जागांचा लाभ घेतला आहे. परंतु त्यांनी प्रवेश घेतलेल्या संबंधित संस्थेची क्षमता ५०% जागांपर्यंत मर्यादित आहे.

संबंधित संस्थेतील शासकीय कोट्यातील जागा एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास उर्वरित उमेदवारांनाही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाप्रमाणेच शुल्क भरावे लागेल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. गुणवत्तेच्या आधारे विद्यार्थ्यांना हा लाभ दिला जाणार आहे.

केंद्र सरकारची मेडिकल कमिशन ऑफ इंडियाच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सला विनंती

१. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने एनएमसी कायदा, २०१९ च्या कलम १०(१) अंतर्गत हा निर्णय घेतला आहे.
२. या कलमानुसार, खासगी वैद्यकीय संस्था आणि डीम्ड विद्यापीठामधील ५० टक्के जागांसाठी शुल्क निश्चित करण्यासाठी एनएमसीचे पॅनल मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करेल.
३. केंद्र सरकारने तत्कालीन मेडिकल कमिशन ऑफ इंडियाच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सला संस्थांच्या शुल्काबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची विनंती केली होती.

तज्ज्ञ समितीची स्थापना

१. २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी, मेडिकल कमिशन ऑफ इंडियाच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स आणि पुढे एनएमसीच्या वतीने तज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली.
२. या तज्ज्ञ समितीने एमबीबीएस आणि पीजी अभ्यासक्रमांचे शुल्क आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि डीम्ड युनिव्हर्सिटीसाठी शुल्क निश्चित करण्यासाठी २६ मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याची शिफारस केली होती.

सर्वसामान्यांच्या प्रतिक्रियाही घेण्यात आल्या

या शिफारशींवर सामान्य लोकांचे मत जाणण्यासाठी एनएमसीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही अपलोड करण्यात आले होते. त्याला १८०० हून अधिक प्रतिसाद मिळाले. एनएमसीने २१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी स्थापन केलेल्या आणखी एका तज्ज्ञ समितीने या प्रतिसादांचे परीक्षण केले आणि जुन्या मसुद्यात दुरुस्ती केली. या समितीचा अहवाल एनएमसीने २९ डिसेंबर २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत स्वीकारला होता.

अहवालाचा विचार करून निर्णय

१. अहवालात सुचविलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर विचारमंथन केल्यानंतर आता खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि डीम्ड विद्यापीठांमधील ५० टक्के जागांचे शुल्क संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बरोबरीने ठेवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
२. या आदेशानुसार कोणतीही संस्था विद्यार्थ्यांकडून कॅपिटेशन शुल्क आकारणार नाही.
३. शिक्षणाचे काम नफ्यासाठी होणार नाही याची काळजी घेण्याची गरज असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे संस्थेकडून आकारण्यात येणाऱ्या इतर शुल्कांचाही समावेश करण्यात यावा आणि अतिरिक्त खर्च आणि नफा कमावण्याच्या पद्धतीमध्ये जोडू नयेत.

पाहा व्हिडीओ: