मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली असली तरी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरुच आहे. २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी शेतकरी संघटनांनी राष्ट्रध्वजासह ट्रॅक्टर संचलनाची घोषणा केली आहे. याविरोधातील दिल्ली पोलिसांच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे.
शेतकरी संघटनांनी या संचलनासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. पण दिल्ली पोलिसांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची आज सुनावणी होणार आहे. सदर याचिकेची सुनावणी सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाद्वारे होणार आहे.
शेतकरी संघटनानी आंदोलनस्थळी घेण्यात आलेल्या एका पत्रकार परिषदेत संघटना प्रमुख योगेंद्र यादव म्हणाले की, ‘प्रजासत्ताक दिनी आम्ही दिल्लीतील रिंग रोडच्या बाह्य भागात ट्रॅक्टरचे संचलन अर्थात ट्रॅक्टर परेड काढणार आहोत. ही परेड अतिशय शांततापूर्ण मार्गाने पार पडेल. यामध्ये प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने पार पडणाऱ्या संचलनामध्ये कोणताही व्यत्यय येणार नाही. यावेळी शेतकरी त्यांच्या ट्रॅक्टरवर राष्ट्रध्वज फडकवतील’.
दिल्ली पोलिसांनी याचिकेनुसार, प्रजासत्ताक दिन संचलन हा राष्ट्रीय अभिमानाशी संबंधित एक कार्यक्रम आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली देशाच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाचक्की होणाऱ्या कार्यक्रमांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दिल्ली पोलिसांच्या बाजूने की शेतकऱ्यांच्या बाजूने घेतला जातो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. संपूर्ण देशाचे या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
Subscribe
