मुक्तपीठ टीम
शेतकरी आंदोलन यापुढेही सुरुच राहणार आहे. किसान आंदोलन संयुक्त आघाडीच्या आज झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शेतीमालासाठीच्या किमान हमीभाव म्हणजेच एमएसपीला कायद्याचे स्वरुप, लखिमपूर शेतकरी हत्याकांडात मुलगा आरोपी असेलेले मंत्री अजय मिश्रा यांच्यावर कारवाई अशा काही मागण्यांसाठी शेतकरी आग्रही आहेत. कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची माहिती देणारे पत्र लिहिले जाणार आहे.
शेतकरी संघटनांच्या बैठकीनंतर माध्यमांना शेतकरी नेते बलबीर राजेवाल यांनी माहिती दिली. संसदेतील कायदा रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे. संयुक्त किसान मोर्चाचे सर्व पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम वेळेवर पार पडतील. २७ नोव्हेंबरला मोर्चाची पुन्हा बैठक होणार आहे. मोर्चाच्या आजच्या बैठकीत एमएसपीसह इतर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मोर्चा पंतप्रधान मोदींना खुले पत्र लिहिणार असल्याचे बलबीर सिंह राजेवाल यांनी सांगितले. या पत्रात एमएसपी समिती, वीज बिल २०२०, शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे परत करणे आणि लखमीपूर खेरीसाठी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांची हकालपट्टी या प्रमुख मागण्यांचा समावेश असेल.
ते म्हणाले की, तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेचे आघाडीने स्वागत केले आहे. मोर्चाच्या नेत्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मोदींचे हे चांगले पाऊल आहे, परंतु शेतकऱ्यांच्या इतर अनेक मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत.
शेतकरी आता पुढे काय करणार?
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी सुधारणा कायदा मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतरही शेतकरी संघटना निदर्शने करत राहणार आहेत.
- संयुक्त किसान मोर्चाच्या नऊ सदस्यीय समन्वय समितीने शनिवारी बैठक घेतली आणि आंदोलनासाठी यापूर्वी ठरलेले कार्यक्रम सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
- २२ नोव्हेंबरला लखनऊमध्ये महापंचायत होईल.
- २६ नोव्हेंबरला आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण होत असल्यानं सर्वच आघाड्यांवर गर्दी वाढवण्यात येणार आहे.
- २९ नोव्हेंबरला संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यावर संसदेवर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
Subscribe
