मुक्तपीठ टीम
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन ५१ व्या दिवशीही तसेच सुरु आहे. आंदोलनाची तीव्रता वाढत असताना मार्ग काढण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांशी आज नवव्यांदा केलेली चर्चा निष्फळ ठरली. आता पुन्हा दहाव्यांदा १९ जानेवारीला चर्चा होणार आहे. आम्ही कृषि कायदे मागे घेणे आणि किमान हमी दराच्या मागणीवर ठाम असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे.
शेतकरी आंदोलनाचा आज ५१ वा दिवस आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यात चर्चेची आज दहाव्या फेरी झाली चर्चा सुरु झाली आहे. शेतकरी आणि सरकारमधील ही शेवटची बैठक असावी, अशी अपेक्षा होती. मात्र, तसे झाले नाही. आता पुन्हा एकदा १९ जानेवारीला चर्चेची दहावी फेरी होईल.
शेतकरी नेते मागण्यांवर ठाम
शेतकरी नेत्यांनी सरकारने कृषी कायदे मागे घ्यावेत यावर ठाम असल्याचे सांगितले.
आमच्या पिकांना किमान हमी दराची कायदेशीर हमी मिळावी, या मागणीचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती मान्य नसल्याचेही शेतकऱ्यांनी सरकारला सांगितले
सर्वोच्च न्यायालय समिती मान्य नाहीच!
१२ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांसह कृषी कायद्याविषयी चर्चा करण्याच्या हेतूने ४ तज्ज्ञांची समिती गठीत केली होती. समितीत सहभागी करण्यात आलेल्या चारही व्यक्तींची कृषि कायदेविषयक भूमिका सकारात्मक असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजू शेट्टींसह अनेक शेतकरी नेत्यांचा समितीला विरोध आहे. शेतकऱ्यांना समिती मान्य नाही. शेतकऱ्यांच्या समितीविरोधातील नाराजीची कल्पना असल्यामुळेच १४ जानेवारी रोजी भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान यांनी त्यांचे नाव समितीमधून मागे घेतले.
संसदेत कृषी कायदे झाले आहेत आणि हे कायदे कोर्टाद्वारे रद्द करता येणार नाहीत, हे सरकारला माहित आहे, असेही शेतकरी नेते म्हणाले. त्यामुळे २८ डिसेंबरपासून जे शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर बसले आहेत, केंद्राने त्या शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळणे बंद केले पाहिजे. समितीची स्थापना करणे हा यावर तोडगा नाही, असंही त्यांचे म्हणणे आहे.
Subscribe
