मुक्तपीठ टीम
तीन कृषी कायद्यांवर चार सदस्यीय समिती गठित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय शेतकरी आंदोलकांना मान्य नाही. ते कोणत्याही समितीसमोर येणार नाहीत, असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. या कायद्याबाबत शेतकरी न्यायालयात गेले नाहीत, सरकारच्या वतीने याचिका दाखल केली. आंदोलनाच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे शेतकरी नेत्यांनी स्वागत केले असले तरी समितीशी ते सहमत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शेतकरी नेते व संयुक्त किसान मोर्चाचे सदस्य बलबीरसिंग राजेवाल, डॉ. दर्शन पाल, जगमोहनसिंग, जगजितसिंग दललेवाल, प्रेमसिंह भंगू, रमिंदर पटियाल यांनी कुंडली सीमेवर पत्रकारांशी संवाद साधला. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाने कृषी कायद्यासंदर्भात तयार केलेल्या समितीमध्ये ज्या चार नावांचा समावेश केला आहे त्यांनी यापूर्वीच या कायद्यांना पाठिंबा दर्शविला असल्याचे शेतकरी नेते सांगितले. या कायद्यासंबंधित त्यांचे समर्थन करणारे लेख अनेक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाले आहेत. केवळ विषय भरकटवण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. हे तिन्ही कायदे संसद व केंद्र सरकारने लागू केले आहेत. आमचा लढा सरकारबरोबर आहे. कायदा रद्द करावा अशी आमची मागणी आहे.
कायदा रद्द होईपर्यंत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच राहणार. ते आणखी तीव्र केले जाऊ शकते. सध्या दिल्लीचे पाच मार्ग बंद आहेत, भविष्यात १० मार्ग बंद होऊ शकतात. हे आंदोलन देशभरही पसरले जाईल. शेतकरी नेते राजेवाल म्हणाले की, १५ च्या बैठकीनंतर ट्रॅक्टर मोर्चा काढला जाईल, २६ जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर मोर्चाबद्दल लोकांना दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ट्रॅक्टर मोर्चाची रूपरेषा १५ जानेवारीच्या बैठकीनंतर निश्चित होईल, परंतु हे आंदोलन शांततेत होईल.
भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर यूपीच्या गेटवर सांगितले की आंदोलन सुरूच राहील. २६ जानेवारीचा मोर्चा दिल्ली येथे होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकर्यांबद्दल सकारात्मक दृष्टीकोन दर्शविला आहे, ज्याबद्दल आम्ही कृतज्ञता व्यक्त करतो.
कृषी कायदे रद्द करावेत आणि किमान आधारभूत किंमत कायदा करावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. जोपर्यंत ही मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे.
Subscribe
