शेतकऱ्यांचा भारत बंद! दिल्लीसह उत्तरेतील राज्यांमध्ये प्रभाव!

मुक्तपीठ टीम

केंद्र सरकारच्या तीन कृषी विधेयकांच्या विरोधात संयुक्त किसान मोर्चानं ‘भारत बंद’ ची हाक दिली आहे. सोमवारी सकाळी ६ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत बंद पाळण्यात येणार आहे. या भारत बंदमुळे दिल्ली, उत्तरप्रदेश आणि पंजाबमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांकडून दिल्लीच्या सीमेवर सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे.

या बंदला दिल्ली सरकारसह अनेक राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. ‘भारत बंद’ दरम्यान शेतकऱ्यांनी दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि हरयाणात आपलं आंदोलन तीव्र केले आहे. दिल्लीच्या गाझीपूर, शंभू सीमांवर शेतकऱ्यांनी ठाम मांडायला सुरुवात केली आहे. दिल्ली – अमृतसर, दिल्ली – अंबाला यांसहीत अनेक रस्त्यांवर चक्का जाम करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांनी दिल्ली-जम्मू रेल्वे मार्गावरील पठाणकोट रेल्वे कॅन्ट स्टेशनजवळ रेल्वे क्रॉसिंगच्या मध्यभागी ट्रॅक्टर उभे केले आहेत. जम्मू-जालंधर बायपास आणि पंजाब-हिमाचल सीमेवरील दमताल येथे प्रचंड ट्रॉली उभारून राष्ट्रीय महामार्ग रोखला आहे.

हरियाणाच्या सोनपत येथील गणौर येथील भारतीय आंतरराष्ट्रीय फलोत्पादन बाजारासमोर शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग ४४ रोखला आहे. आंतरराष्ट्रीय फलोत्पादन बाजारामध्ये शेतकऱ्यांसाठी लंगरचीही व्यवस्था करण्यात आली होती. त्याचबरोबर चंदीगडहून दिल्लीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर दगड टाकण्यात आले आहेत.

कृषी कायद्यांच्या विरोधात गाझीपूर सीमेवर निदर्शने केली जात आहेत. संयुक्त किसान मोर्चाने सकाळी ६ ते दुपारी ४ पर्यंत बंदची घोषणा केली आहे. दिल्ली, उत्तरप्रदेश आणि पंजाबमध्ये वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. प्रचंड वाहतूक कोंडी आहे.

हरियाणाच्या फतेहगढ येथील शेतकरी रेल्वे स्टेशनवर पोहोचले आहेत आणि रेल्वे ट्रॅकवर उभे राहून विरोध करत आहेत. संयुक्त किसान मोर्चाच्या आवाहनावर ‘भारत बंद’मुळे आंदोलकांनी रोहतक, हरियाणामध्ये राज्य महामार्ग रोखला आहे.

कृषीमंत्र्यांचे चर्चेसाठी आवाहन

२७ सप्टेंबरच्या भारत बंदची शेतकऱ्यांनी पूर्ण तयारी केली आहे.
दरम्यान, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांशी पुन्हा एकदा चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे.
तोमर यांनी रविवारी सांगितले की, शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपावर सरकार विचार करण्यास तयार आहे.
यापूर्वी अनेक वेळा चर्चा झाल्या आहेत.
यानंतरही, त्यांना जर काही समस्या असेल तर सरकार निश्चितपणे याबद्दल चर्चा करेल.