शेतकरी आंदोलनासाठीच्या समितीतील चौघे आहेत कोण? आणि कसे?

मुक्तपीठ टीम

शेतकरी आंदोलनाची तीव्रता वाढत चालल्यानं सर्वोच्च न्यायलयाला दखल घ्यावी लागली. न्यायालयानं मोदी सरकारच्या तीन कृषि कायद्यांना स्थगिती देतानाच शेतकऱ्यांशी चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी एक समिती नेमली आहे. या समितीतील सदस्य नेमके आहेत तरी कोण आणि त्यांचे कायद्यांविषयक आजवरचे मत कसे आहे, ते मांडण्याचा हा प्रयत्न:

अनिल घनवट

महाराष्ट्रातील दिवंगत शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेते नेते आहेत.
शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी अभ्यासूपणे ते व्यक्त होत असतात.
कृषि कायद्यांवर मत

शरद जोशींच्या खुल्या शेती अर्थव्यवस्थेचे समर्थक असणारे अनिल घनवट कायदे रद्द करण्याच्याविरोधात आहेत. त्यांची संघटना शेतकरी संघटनांच्या भारत बंदमध्येही सहभागी झाली नव्हती.
मात्र, ते शेतकऱ्यांशी बोलणी करून मार्ग काढला पाहिजे, या मताचे आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता कायदे केले ते चुकीचे आहे, असं त्यांचे मत आहे.

भूपेंद्र सिंह मान

भारतीय किसान संघटनेचे अध्यक्ष
शेतकरी प्रश्नांवर सक्रिय असतात
१९९० ते १९९६ पर्यंत राष्ट्रपतीनियुक्त सदस्य म्हणून ते राज्यसभेवर होते.
कृषि कायद्यांवर मत

मान आणि त्यांची संघटना मोदी सरकारच्या नव्या कृषि कायद्यांच्या विरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनात सहभागी नाही. मात्र, कायद्यात सुधारणा होऊ शकतात, असं त्यांचं मत आहे.

अशोक गुलाटी

कृषि अर्थतज्ज्ञ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नीती आयोगांतर्गत असलेल्या कृषि टास्क फोर्सचे सदस्य आहेत. कृषि बाजार सुधारणेसाठीच्या विशेषज्ञ समितीचे अध्यक्ष आहेत.
अन्न पुरवठा आणि मूल्य निर्धारणात सरकारला सल्ला देणाऱ्या सीएसीपी या संस्थेचे ते माजी अध्यक्ष आहेत.
त्यांनी अनेक शेतीमालांचे किमान हमी दर ठरवण्यात महत्वाची भूमिका निभावली आहे.
सध्या आयसीआरआयईआरमध्ये कृषिसाठी माहिती तंत्रज्ञानाच्या शाखेचे अध्यक्ष आहेत. ते १९९-२००१ तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य होते.

कृषि कायद्यांवर मत

कृषि कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना फायदाच होईल, परंतु सरकार शेतकऱ्यांना हे समजवू शकले नाही, असं त्यांचं मत आहे.

डॉ. प्रमोद जोशी

आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण तज्ज्ञ आहेत.
सध्या दक्षिण आशिया आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेचे संचालक आहेत.
बाजार आणि संस्थात्मक अर्थशास्त्र यांचा त्यांचा अभ्यास आहे

कृषि कायद्यांवर मत

किमान हमी दरांच्या धोरणावर नव्याने विचार करणे आवश्यक आहे. हे धोरण शेतकरी, ग्राहक सरकार शेतकरी या तिघांसाठीही फायद्याचे ठरले पाहिजे.
किमान हमी दर लागू केलेले तो काळ वेगळा होता, आता तो टप्पा आपण पार केला आहे, असे त्यांचे मत आहे.