मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्रातील वाढत्या कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी १५ दिवसांसाठी संचारबंदीची घोषणा केली आहे. आज बुधवार, १४ एप्रिल रोजी रात्री ८ वाजल्यापासून शनिवार, १ मे रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत महाराष्ट्रात संपूर्ण संचारबंदी असणार आहे. संचारबंदीच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी, सरकारने मदत देताना अनेक छोट्या घटकांचा विचार केलेला नाही, तसेच या काळाचा उपयोग आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी करावा, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी मांडलेले मुद्दे:
आरोग्यसेवा सुधारण्यास प्राधान्य द्या!
लॉकडाऊनची घोषणा केली असली तरी सध्याची आरोग्यव्यवस्था सुधारण्याला राज्य सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे. व्हेंटिलेटर्स, रेमडेसिवीर, ऑक्सिजन, ऑक्सिजनेटेड बेड्स तसेच साध्या बेड्सच्या उपलब्धतेकडे प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे. तरच रूग्णांची परवड थांबेल.
कोरोना राखीव निधी फक्त घोषणेपुरता नको!
कोविड प्रतिबंधासाठी जो 3300 कोटी रूपयांचा निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तो बजेट घोषणेसारखा न ठेवता, तत्काळ बेड्स आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या उपलब्धतेसाठी, तत्काळ विनियोग तत्त्वावर वापरला गेला पाहिजे. तशी परवानगी सुद्धा राज्य सरकारने दिली पाहिजे.
अनेक छोट्या घटकांचा विचार नाही!
मुख्यमंत्र्यांनी केवळ काहीच घटकांचा विचार केला. पण, बहुतांश घटकांचा विचारच केलेला नाही. बारा बलुतेदार, छोटे व्यवसायी, केश कर्तनालय, फुलवाले यांच्यासाठी कोणतीही योजना नाही. खरे तर हाच रोजगारातील मोठा घटक आहे. त्यांना सामावून घेण्याबाबत तत्काळ निर्णय घ्या.
वीजबिल, जीएसटी, मालमत्ता करात सवलती द्या!
वीजबिल, मालमत्ता कर, जीएसटी यासंदर्भातील सवलती राज्य सरकारने जाहीर करायला हव्या होत्या. पण, तसे झालेले दिसत नाही. हे निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घ्यावेत, अशी आमची आग्रही मागणी आहे.
Subscribe
