मुक्तपीठ टीम
काँग्रेसचे नेते आणि कॅबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आयोजित केलेल्या ओबीसी आरक्षणासाठीच्या राजकीय चिंतन शिबिरामध्ये राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे तीन सदस्य हजर होते, हे निंदनीय आहे. कारण या चिंतन बैठकीत मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये, असा ठराव मंजूर करण्यात आला, अशी टीका माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे. आपल्या देशात आरक्षणासाठी एस. सी/एस. टी. आणि ओबीसी असे तीनच प्रवर्ग आहेत, असे असताना मराठा समाजाला कुठून आरक्षण देणार? असा प्रश्न उपस्थित होतो. एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ मराठा समाजाच्या आरक्षणास आमचा विरोध नाही, असे म्हणतात आणि दुसरीकडे अप्रत्यक्षरीत्या विरोध करीत आहे हेच सिद्ध होते, असा घणाघाती आरोपही राठोड यांनी केला आहे.
माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी पत्रकाद्वारे पुढील भूमिका मांडली आहे:
ओबीसी आणि भटके विमुक्त समाजाचा बुध्दीभेद करण्याचा डाव
• सोमवार दिनांक २८ जून रोजी राज्य सरकारने सर्वोच्य न्यायालयात याचिका दाखल केली असून केंद्राकडून २०११ चा जनगणनेचा ऐमप्रिकल डाटा मागणे हे चुकीचे आहे.
• राज्य सरकारला मिळालेला अधिकार न वापरता केंद्राकडे ढकलणे हि अक्षम्य चूक आहे.
• ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा ठराव लोणावळा येथील शिबिरात घेण्यात आला.
• इम्पारिअल डाटा गोळा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळाला असताना केंद्राकडे बोट दाखवणे हे चुकीचे असून ओबीसी आणि भटके विमुक्त समाजाचा बुध्दीभेद करण्याचा डाव आहे.
• केंद्र सरकारकडे असा कुठलाही डाटा उपलब्ध नाहीं असे असताना केंद्राकडे डाटा मागणे ही अक्षम्य चूक आहे, याचा अर्थ ओबीसीचेच नेते ओबीसीचे आणि भटक्या विमुक्तांची जनगणना करण्याचे टाळत आहेत.
ओबीसी समाजाचे वाटोळे होईल असेच निर्णय या चिंतन शिबिरात!
• प्राध्यापक आणि सहप्राध्यापक यांच्या करिता केंद्र सरकारने रोष्टरच्या बाबतीत कायदा केला असून तो एकल पदाना न लावता तो संवर्गनिहाय लावण्याचा कायदा राज्यात मंजूर करावा, अन्यथा १००वर्ष ओबीसी आणि भटके विमुक्त यांचे बिंदू नामावली येणार नाही.
• राज्यात ३०६४ प्राध्यापकांची भरती होणार असल्याचे असे राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री उदय सावंत यांनी जाहीर केले आहे, परंतु जो पर्यंत रोष्टर पुनरस्थापित होत नाही, तोपर्यंत भरती करण्यात येऊ नये, चिंतन बैठिकीत सर्व पक्षीय नेत्यांनी ओबीसीसाठी आरक्षण पूनर्स्थापित करण्याचा ठराव घेण्यात आला, परंतु ओबीसीचे मंत्री छगन भुजबळ, आणि विजय वडट्टीवार यांचा निर्णय चुकीच्या दिशेने जात आहे.
• ओबीसी समाजाचे वाटोळे होईल असेच निर्णय या चिंतन शिबिरामध्ये घेण्यात आले.
राठोडांचा भुजबळांवर निशाणा
• या राजकीय चिंतन शिबिरामध्ये राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे तीन सदस्य हजर होते, हे निंदनीय आहे कारण या चिंतन बैठकीत मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देऊ नये, असा ठराव मंजूर करण्यात आला.
• आपल्या देशात एस. सी/एस. टी. आणि ओबीसी असे तीनच प्रवर्ग आहेत, असे असताना मराठा समाजाला कुठून आरक्षण देणार? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
• एकीकडे छगन भुजबळ मराठा समाजाच्या आरक्षणास आमचा विरोध नाही, असे म्हणतात आणि दुसरीकडे अप्रत्यक्षरीत्या विरोध करीत आहे हेच सिद्ध होते.
Subscribe
