मुक्तपीठ टीम
उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच निवडणूक आयोगाने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा वाढवली आहे. या अंतर्गत आता उमेदवारांना लोकसभा निवडणुकीत ७० लाखांऐवजी ९५ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येणार आहे. तर विधानसभेत २८ लाखांऐवजी आता ४० लाख रुपये खर्च करता येणार आहेत.
राजकीय पक्षांनी दिला महागाईचा हवाला!
- गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरीमध्ये, जेथे लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा आतापर्यंत ५४ लाख रुपये होती, ते देखील ७५ लाख रुपये खर्च करण्यास सक्षम असतील.
- राजकीय पक्षांची मागणी लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेत ही वाढ केली आहे.
- आयोगाच्या म्हणण्यानुसार २०१४ च्या तुलनेत सर्व राज्यांमध्ये मतदारांची संख्याही वाढली आहे.
- त्याचबरोबर महागाई वाढली आहे.
- त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- निवडणूक आयोगानेही याबाबत उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती, ज्यांच्या शिफारशीनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
सर्व राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये नवीन खर्च मर्यादा लागू!
- आयोगाने कायदा मंत्रालयाला यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्याची शिफारस केली होती, त्यानंतर मंत्रालयाने गुरुवारी निवडणूक खर्च वाढवण्याची मर्यादा अधिसूचित केली.
- विशेष म्हणजे निवडणूक खर्च मर्यादेतील ही वाढ आगामी काळात होणाऱ्या सर्व निवडणुकांमध्ये लागू होणार आहे.
- आयोगानुसार २०१४ मध्ये खर्चाची मर्यादा वाढवण्यात आली होती. २०२० मध्ये त्यात दहा टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली.
- मात्र त्यात नव्याने सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली.
- कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने उमेदवारांच्या खर्चात वाढ करण्याच्या या अधिसूचनेनुसार, गोवा आणि केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरीसह ईशान्येतील सर्व राज्ये वगळता, नंतर सर्वांच्या विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा ही राज्ये २८.४० लाख रुपये वरून वाढवली आहेत.
Subscribe
