मुक्तपीठ टीम
सुरक्षा दलातील जवानांची बदली म्हटलं की मोठी समस्या निर्माण होते. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात सैनिकांचे पोस्टिंगचे अनेक अर्ज नाकारले जातात. त्यामुळे जवानांच्या तक्रारी वाढत्याच असतात. त्या लक्षात घेत गृह मंत्रालयाने सर्व सुरक्षा दलांना हार्ड आणि सॉफ्ट पोस्टिंग दरम्यान रोटेशनल ट्रान्सफर धोरणाचे काटेकोरपणे पालन करण्यास आणि सॉफ्टवेअरद्वारे सर्व बदल्या करण्यास सांगितले आहे. यामुळे पोस्टिंगमध्ये पारदर्शकता राहिल.
पोस्टिंग संदर्भात सुरक्षा दलांना पत्र
- गृहमंत्र्यांच्या सूचनांचा संदर्भ देत, सुरक्षा दलांना एक पत्र आले आहे.
- आयटीबीपी, सीआयएसएफ आणि एसएसबीसाठी त्यांचे सॉफ्टवेअर तयार असल्याची माहिती दिली आहे.
- त्यांनी ते वापरणेही सुरू केले आहे.
- तर सीआरपीएफ, बीएसएफ आणि आसाम रायफल्सने त्यांचे सॉफ्टवेअर एडव्हान्स्ड व्हर्जनमध्ये असल्याचे सांगितले आहे.
- गृहमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर बराच वेळ निघून गेला आहे, त्यामुळे त्यात विलंब करू नये.
पोस्टिंगमुळे सैनिकांना येणाऱ्या समस्या
- आकडेवारीनुसार, २०१६ मध्ये सुमारे ३० टक्के पोस्टिंगचे अर्ज नाकारण्यात आले होते.
- त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये हा आकडा ५० ते ६० टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
- जवानांना त्यांच्या आवडीच्या ठिकाणी बदली न मिळाल्याने काळजी वाटते.
- बर्याच वेळा, योग्य पोस्टिंगच्या अर्जावर निर्णय घेण्यात बराच विलंब होतो.
- तसेच, सुरक्षा दलाशी संबंधित अधिकारी दावा करतात की बदल्यांबाबत सर्व सुरक्षा दलांमध्ये योग्य यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे.
- अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, असे कर्मचारी बदलीसाठी मोठ्या संख्येने अर्ज करतात जे कार्यकाळ पूर्ण करत नाहीत.
- पोस्टिंगचा कार्यकाळ पूर्ण न करता अर्ज करणाऱ्यांपैकी बहुतेक अर्ज नाकारले जातात.
काही वैद्यकीय गरज किंवा इतर कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती असल्यास अशा प्रकरणांचा प्राधान्याने विचार केला जातो असा अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. अर्धसैनिक दलातील सैनिकांच्या अनेक तक्रारी आहेत, ज्यांना वैद्यकीय आधारावर बदलीसाठी बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागते.