एकल महिलांच्या मालमत्तांवरील वारस नोंदीबाबत माहिती उपलब्ध करून द्यावी – डॉ. नीलम गोऱ्हे

मुक्तपीठ टीम

एकल महिलांच्या मालमत्तांवरील वारस नोंद, विवाह नोंदणी अधिनियमाची अंमलबजावणी व आकारी पड जमिनीचे पुन:वाटप याबाबत संबंधिताना विविध माध्यामातून माहिती उपलब्ध करून द्यावी अशी सूचना विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केली.

एकल महिला व अनाथ बालके यांच्या मालमत्तांवरील वारस नोंद, विवाह नोंदणी अधिनियमाची अंमलबजावणी व आकारी पड जमिनीचे पुन:वाटप या विषयासंदर्भात डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधानभवन येथे बैठक झाली. या बैठकीस महसूल विभागाचे  अतिरिक्त मुख्य सचिव, नितीन करीर, ग्राम विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, नगरविकास विभागाच्या उपसचिव प्रियंका कुलकर्णी छापवाडे आदी उपस्थित होते.

डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, आर्थिक अडचणींमुळे शेत जमिनीचा महसूल भरू न  शकलेल्या  शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाच्या ताब्यात आहेत. या आकारी पड जमिनीच्या पुन:वाटपाबाबत सद्यस्थितीबाबत आढावा  डॉ.गोऱ्हे यांनी घेतला. बऱ्याच कायद्यांची लोकांना माहिती नसते. अचूक माहिती न मिळाल्यामुळे वर्षानुवर्ष लोकांचे प्रश्न प्रलंबित राहतात, त्यांना अचूक व वेळवर कायद्याची माहिती होण्यासाठी शासकीय यंत्रणानी प्रयत्न करावे.

कोरोनामुळे निधन झालेल्या लोकांची यादी जिल्हानिहाय उपलब्ध आहे. त्यानुसार विधवा महिलांची संख्या किती आहे तसेच किती एकल महिलांनी मालमत्तांवरील वारस नोंदीसाठी अर्ज केला आहे, यासंदर्भातील यादी संबंधितानी द्यावी. ज्या महिलांनी अर्ज दाखल केले नाहीत त्यांना अर्ज दाखल करण्यासाठी मदतीची यंत्रणा तयार करावी. एकल महिलांच्या मालमत्तांवरील वारस नोंदीची मोहिम राबविण्याबाबत त्याचबरोबर कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांसाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्याच्यादृष्टीने आवश्यक कागदपत्रांच्या पुर्ततेसाठी विशेष समाधान शिबीर संपूर्ण राज्यात तालुकास्तरावर आयोजित करण्यात यावीत, अशा सूचना डॉ.गोऱ्हे यांनी दिल्या.

विवाह नोंदणी अधिनियम अंमलबजावणीबाबत संदर्भात कोरो या संस्थेने तयार केलेला अहवाल यावेळी सादर केला. महाराष्ट्र विवाह नोंदणी अधिनियमाच्या अंमलबजावणीबाबत कोरो संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षण अहवालात विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी ग्रामपंचायतीमध्ये वेगवेगळी फी आकारली जाते किंवा कागदपत्रे मागितली जातात असे दिसून असून आले आहे. विवाह नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी नगर विकास व ग्रामविकास विभागाने एक परिपत्रक निर्गमित करावे अशा सूचना यांनी यावेळी डॉ.गोऱ्हे दिल्या.