सत्तेतील चेहरे बदलतात, तरीही मराठा आरक्षणाचे भिजतं घोंगडे का?

डॉ. गणेश नानासाहेब गोळेकर

जगातील दहा प्रमुख लढाऊ जातींपैकी एक जात म्हणजे मराठा. अगदी अनेक शतकांपासून या जातीने मोठ्या भावाची भूमिका पार पाडली आहे. कर्नाटक, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश सह अनेक राज्यांत हा समाज कमीजास्त प्रमाणात आढळतो. मात्र महाराष्ट्रात 32% हुन अधिक लोकसंख्या मराठा समाजाची आहे. राजकारण, सहकार, शैक्षणिक क्षेत्रात समाजातील काहींची मक्तेदारी असली तरी हे नेतृत्व समाजाच्या समस्या सोडविण्यासाठी कमी पडले. नोक-यांत व शिक्षणात समाजाचा टक्का घसरला नव्हे अतिशय खाली आला. शेतीचे तुकडे पडुन, भावा-भावात वाटण्या होवून सधन समजला जाणारा मराठा समाज अल्पभूधारक, भूमिहीन, शेतमजूर केंव्हाच बनला. मुलींच्या लग्नाची चिंता त्याला सतावू लागली. समाजातील बेरोजगार मुलांना तर मुली द्यायला कोणीच तयार नाही. आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या पित्यास ‘गळफास’ जवळचा वाटू लागला. तरीही तो ‘उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी’ या त्रिसूत्रीला प्रामाणिक राहिला.

मराठा समाजाने यापूर्वी स्वतःसाठी शासन दरबारी काहीच मागितले नाही. मागितल्याशिवाय काहीच मिळत नसणाऱ्या या जगात मागण्याची धारिष्ट समाजाने केलेच नाही. लेकरू रडले नाही तर त्याची आई सुद्धा त्याला दूध पाजत नाही. तद्वतच सरकारकडे मागण्याच न मागितल्याने समाजाच्या पदरी काहीच पडले नाही. आपण कसे मागावे ? या विवंचनेत तर समाज नसावा. जेंव्हा मागायला सुरुवात केली, तेंव्हा फार उशीर झाला होता. विविध राजकीय पक्षात विखुरलेला समाज ही मोठी समस्या निर्माण झाली. ज्या राजकीय पक्षाचा तो समर्थक, त्या राजकीय पक्षाने समाजासाठी काहीही केले नाही तरी त्याचे आंधळे समर्थन करण्याची प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढीस लागली. खरा घात इथेच झाला. इतर समाज आपल्या मागण्यांसाठी राजकीय पक्षाची चौकट सोडून एकत्र येतात. मात्र हे तंत्र समाजाला अद्यापही अवगत करता आले नाही. समाजाच्या प्रश्नावर लढणाऱ्या अनेक संघटना निर्माण झाल्या. मात्र अपवाद सोडले तर त्यांनाही लक्षणीय कामगिरी करता आली नाही. या संघटनांनी, काही लोकप्रतिनिधींनी या कामी पुढाकार घेतला मात्र हेतू साध्य झालाच नाही. शिक्षणातील दयनीय अवस्था आणि नोकऱ्यातील कमी होत जाणाऱ्या प्रमाणावर प्रयत्न झाले, मात्र ते अयशस्वी ठरले. कोपर्डीच्या दुर्दैवी घटनेने समाजातील स्पुल्लिंग चेतविले गेले. झोपेत असणाऱ्या समाजाला जाग आली. झोपेची सोंग घेणारे पुढारीही जागे झाले. समाजाच्या मागण्या घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यातून लाखोंचे मोर्चे निघाले. मुंबईतील महामोर्चात तर गर्दीचे सर्व रेकॉर्ड मोडले. अतिशय शिस्तबद्ध, शांततेत होणाऱ्या 58 हुन अधिक मूकमोर्चाचे राज्याने, देशाने नव्हे तर संपूर्ण जगाने कौतुक केले. लाखोंच्या गर्दीतही रुग्णवाहिकेस वाट करून दिली. मोर्चा संपल्यानंतर रस्त्यावर स्वच्छता करणारे स्वयंसेवक जिथे तिथे तत्पर होते. महाराष्ट्रातच नव्हे तर कर्नाटक, गुजरात, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, दमन, दिल्लीसह अनेक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातही मराठा क्रांती मोर्चाचे भगवे वादळ धडकले. फक्त देशातच नव्हे तर सातासमुद्रापार हे वादळ घोंगावत राहिले. अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क शहरातील ‘टाइम्स स्क्वेअर’ वर न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, कनेक्टीक्ट सह अनेक राज्यातील मराठा बांधव यात सहभागी झाले. रशियातील सेंट पिट्सबर्ग शहरातील परिसरही ‘एक मराठा लाख मराठा’ घोषणेने दुमदुमला. दुबईतही मराठा नाद गरजला. जगातील अनेक देशात स्थित नागरिकांनी मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागण्यांना प्रतिसाद देत आपापल्या परीने मोर्चे काढले. भारतात सुरुवातीला या मोर्चावर टीका करण्यात आली. सोशल मीडिया हाच आपला मिडिया या कृतीने समाजबांधवांनी प्रचारयंत्रणा राबवली. वृत्तपत्रांनी, मीडियाने यास कव्हरेज दिले नाही. मात्र जसजशी गर्दी वाढत गेली, तसतसे नाईलाजाने का होईना मिडीयाला बातम्या द्याव्याच लागल्या. अनेक आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने या मोर्चाचे लाईव्ह कव्हरेज दाखवले. आंतरराष्ट्रीय मीडियाने त्यावर चर्चेने विचारमंथन घडवून आणले. मुस्लिम,शिख बांधवासह अनेकांनी या मोर्चासाठी पिण्याच्या पाण्याची अनेक ठिकाणी सोय केली. सर्वसामान्य इतर मागासवर्गीय बांधवांनी या मोर्चातील मागण्यांना बोलून पाठिंबा दिला. जगाने दखल घेतलेल्या मराठा मोर्चाने आदर्श पाया घातला असला तरी सरकार दरबारी मांडलेल्या मागण्या तशाच प्रलंबित आहेत.

या मोर्चात अग्रणी मागणी होती मराठा आरक्षणाची. 102 व्या घटनादुरुस्तीने स्वतः ला आरक्षण देण्याचे अधिकार नसताना 50% च्या वरचे न टिकणारे आरक्षण देत राज्य सरकारने वेळकाढूपणा राबवला. राज्यात अनेक जातींचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध न करता, त्यांचा समावेश ओबीसी यादीत बेकायदेशीररित्या करणारे राज्य सरकार मराठा समाजसाठी व ओबीसी मतदानामुळे स्वतः चे राजकीय करिअर धोक्यात येवू नये म्हणून मराठा समाजाला न्यायालयात न टिकणारे एसईबीसी आरक्षण बहाल करते, हा कुठला न्याय. गंभीर बाब म्हणजे 5000 पानांचा न्यायमूर्ती एम.जी‌.गायकवाड आयोगाचा अहवाल सभागृहात न मांडता त्याचा ATR (Action Taken Report) सभागृहात मांडण्यात आला. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध केले. या आयोगाने 50% च्या वरील आरक्षण द्यावे अशी शिफारसच केलेली नाही. उलटपक्षी अहवालात मराठा व कुणबी हे एकच आहेत यावर स्वतंत्र सहावे प्रकरण लिहिले आहे. त्यांचे शेकडो संदर्भ परिशिष्टात जोडले आहेत. त्यासाठी अनेक पाने खर्ची घातले आहेत. राज्यातील जबाबदार मंत्री हा आयोगच बोगस आहे असे म्हणण्याचे धारिष्ट्य करतातच कसे? गाव पातळीवर मराठा व ओबीसी बांधवांत अतिशय जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. सर्वसामान्य ओबीसी बांधवांना देखील वाटते की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे. त्यांच्याही डोळ्यात तो भाव अनुभवलाय. मात्र काही मुर्दाड राजकारण्यांच्या मते 50% च्या आतील ओबीसी आरक्षण मराठा समाजाला दिल्याने दंगली भडकतील. अरे लाचारांनो तुमच्या स्वार्थापायी किती वेळा मराठा आरक्षणाचा बळी देणार? इंद्रा साहणी प्रकरणी 9 सदस्यीय घटनापीठाच्या निर्णयानुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 50% आरक्षण मर्यादा निश्चित केली. राज्याने विधीमंडळात आरक्षण मर्यादा वाढवावी म्हणून एक ठराव पारित करीत स्वतः वर आलेले ओझे केंद्रावर ढकलण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाला सोईस्कर बगल दिली. देशातून कोठेही मागणी नसताना, त्यासाठी कोणतेही आंदोलन झालेले नसताना 10% EWS आरक्षण घटनादुरुस्ती करून लागू केले. मराठा आरक्षण खटल्यात एक शपथपत्र दाखल करुन आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्याचेच आहेत असे ठणकावून सांगत राज्य सरकारवर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न केला. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर 105 वी घटनादुरुस्ती करून पुन्हा आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्याला बहाल केले. 105 व्या घटनादुरुस्ती वेळी आरक्षण मर्यादा वाढवण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी स्पष्ट केले की,(संसदेच्या 2021 च्या पावसाळी अधिवेशनात)फेडरल स्ट्रक्चर अबाधित ठेवण्यासाठी आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना अबाधित ठेवण्यात आले आहेत. पुढे ते असेही म्हणाले की, तीस वर्षांपूर्वी निश्चित केलेली आरक्षण मर्यादा वाढवण्यावर अनेक सदस्यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के ठेवावी, यावर न्यायालयाने वारंवार भर दिला आहे. म्हणून यासंदर्भात सर्व घटनात्मक आणि कायदेशीर बाबी काळजीपूर्वक तपासणी करणे आवश्यक आहे. उलट पक्षी विशिष्ट परिस्थितीत 50 टक्के मर्यादा ओलांडण्यास राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना वाव आहेत, असे सांगत स्वतःवर आलेले आरक्षणाची ओझे राज्याच्या खांद्यावर सोडून केंद्र सरकार मोकळे झाले. ठरवले असते तर केंद्राने अगदी सहजरीत्या आरक्षण मराठा वाढवण्याचा निर्णय घेतला असता. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून रखडलेला जम्मू काश्मीरचा प्रश्न, अतिशय नाजूक असलेला राम मंदिराचा प्रश्न चुटकी सरशी सुटतो. मात्र मराठा आरक्षणावर ही कोंडी का फुटत नसावी. सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे सध्या मा.सर्वोच्च न्यायालयात EWS वर सुनावणी सुरू आहे. यात केंद्र सरकारने शपथपत्र दाखल केले आहे की, 50% आरक्षण मर्यादा ही अंतिम नाही. SEBC मराठा आरक्षणावेळी Federal Structure धोक्यात येईल असे म्हणणारे केंद्र EWS सुनावणीसाठी 50% आरक्षण मर्यादा अंतिम नाही असे सांगते. म्हणजे केंद्राचे डबल ढोलकी वाजवण्याचे काम सुरू आहे. एकीकडे राजकीय करिअर धोक्यात येईल म्हणून 50% च्या आतील आरक्षण देण्यास राज्य सरकार तयार नाही तर दुसरीकडे आरक्षण मर्यादा वाढवायला केंद्र सरकार तयार नाही. अशा कचाट्यात मराठा आरक्षण अडकले आहे. सरकार युतीचे असो की आघाडीचे. युपीएचे असो की एनडीएचे यांच्याशी सर्वसामान्य मराठा बांधवांना काहीही देणेघेणे नाही. आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आमचा राजकारणाला, राजकीय पक्षांना अजिबात विरोध नाही. कारण संसदीय लोकशाहीत ते अनिवार्य आहेत. हा विरोध जरुर आहे, तो म्हणजे मराठा समाजाला यांच्याकडून मिळत असलेल्या वागणुकीचा. त्यामुळे सर्वसामान्य मराठा बांधवांनी यांना किती वेळ द्यायचा हे ठरवले पाहिजे. शेतीला जोडधंद्याची साथ दिली पाहिजे. मिळेल ते काम करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. आपणास काळाप्रमाणे बदलावे लागेल. व्यवसायातील अनेक संधी आपणास खुणावत आहेत. कोणत्याही कामाची लाज बाळगू नका. जसा जमेल तसा छोटा मोठा व्यवसाय करण्याचा प्रयत्न करू या.
(आरक्षणाच्या पर्यायावर पुढील भागात)

(डॉ. गणेश नानासाहेब गोळेकर यांचा शिक्षण, इतिहास, आरक्षण, मराठवाडा आणि शेतीप्रश्नांचा चांगला अभ्यास आहे. ते मराठा-सेवक म्हणून कायम स्वत:ला संबोधतात.)