मराठा , कुणबी समाजांच्या प्रगतीला गती देऊ शकणाऱ्या 'सारथी'च्या मार्गात अडथळेच का फार?

डॉ. गणेश गोळेकर / व्हा अभिव्यक्त!

मराठा, कुणबी समाजासाठी सारथी ही संस्था खूप उपयोगी ठरु शकते. ती या समाज घटकांच्या प्रगीतीची सारथी ठरू शकते. पण जे कागदावर असतं, ते प्रत्यक्षात येतंच असं नाही. या संस्थेच्या मार्गात अडथळेही काही कमी नाही. त्यामुळे आजवर म्हणावा तसा मराठा, कुणबी समाज घटकांना सारथीचा लाभ झालेला नाही.

सारथीच्या समस्या:

सारथी संस्थेच्या स्थापनेपासून ती वादातीत ठेवली आहे. राज्य सरकारची परवानगी न घेता खर्च करण्यात आला, असा ठपका ठेवून चौकशी लावण्यात आली. चौकशी लावली तर दोषींवर कार्यवाही का झाली नाही? सारथीचे अनुदान रोखणे, तिची स्वायत्तता काढून घेणे, कर्मचाऱ्यांची कपात करणे, तारादुतांना काढून टाकणे आदी कृत्रिम संकटे झारीतील शुक्राचार्यांनी जाणूनबुजून निर्माण केली.

कर्मचाऱ्यांच्या कपातीमूळे अनेक विभाग बंद पडले, संशोधकांची शिष्यवृत्ती रखडली , युपीएस्सीची तयारी करणाऱ्या दिल्ली स्थित विद्यार्थ्यांना परिक्षेची तयारी सोडून जंतरमंतरवर आंदोलनास बसावे लागले. स्वायत्तता काढल्याने तिच्या कारभारावर मर्यादा आल्या. सरकारी अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण प्रस्थापीत झाले. स्वायत्तता, निधीची कमतरता, कर्मचारी, अनेक योजना सुरु करण्यासाठी राज्यभर मराठा युवकांनी आंदोलने केली. दस्तुरखुदद सारथीचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, खासदार युवराज छत्रपती संभाजीराजेंसह अनेक मराठा तरुणांनी ठिय्या आंदोलन केले. त्याची दखल घेत शासनाने ही संस्था इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभागाकडून नियोजन विभागाकडे हस्तांतरीत केली. पुन्हा स्वायत्तता बहाल केली. आठ कोटी रु. तात्काळ वितरीत करण्याचे ठरले. कोल्हापुरला उपकेंद्र तर आठ विभागीय कार्यालये सुरु करण्याचे जाहिर केले. राज्यातील शैक्षणिकदृष्ट्या महत्वाच्या शहरात व जिल्हयाच्या ठिकाणी विद्यार्थी – विद्यार्थीनींसाठी नियोजन वसतिगृहे सुरु करण्याचे जाहिर केले.

सारथीची बंद उपक्रम व इतर नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्याचे निश्चित केले. छत्रपती शिवराय स्मृती ग्रंथाची प्रलंबीत छपाई पुर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. नियोजन विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या प्रत्येक जिल्हयाच्या भवनामध्ये सारथीच्या प्रतिनिधींना जागा देण्याचे मान्य केले. मेमोरेंडम ठरावानुसार यापुर्वी सुरु केलेले अनेक उपक्रम, कोर्सेस यांची समीक्षा करून प्रतिसादानुसार व आवश्यकतेनुसार संख्या कमी किंवा जास्त करण्याचे निर्धारीत करण्यात आले. सारथीला १०० कोटी रु. देण्याचे ठरले. व उर्वरीत मागण्यांसाठी २१ दिवसांचा अवधी शासनाने मागीतला , मैलाचा ठरलेला तारादुत प्रकल्प अर्ध्यावरच गुंडाळला. सर्वात महत्वाची समस्या म्हणजे पुणे येथे मुख्यालय, कोल्हापुरात उपकेंद्र तर आठ विभागीय केंद प्रस्तावित असताना व चार कोटी मराठा आणि एक कोटी कुणबी गृहित धरले तरी एकूण पाच कोटीहून अधिक लक्षीत गटासाठी कार्यरत सारथी संस्थेला फक्त ८ पुर्णवेळ तर ३३ आऊटसोर्सीींगव्दारे कर्मचारी मंजूर करण्यात आले. त्याही बहुतांशी जागा रिक्त आहेत.

सारथीची उपलब्धता:

मुख्यालयाच्या इमारतीसाठी भांबुर्डा, शिवाजीनगर , पुणे येथे ४१६३ चौ.मी. जागा हस्तातरीत करुन ४२ कोटी ७० लाख रु . देण्यास मान्यता दिली. कोल्हापुरात छत्रपती राजर्षी शाहुंच्या कर्मभुमीत उपकेंद्राचे २ एकर जागेत भुमीपुजन करण्यात आले. २०१ ९ -२० मध्ये ५०० संशोधकांना अधिछात्रवृत्ती देण्यात आली. युपीएस्सी पुर्वपरिक्षेसाठी २२५ तर एमपीएस्सी पुर्व परिक्षेसाठी १२५ विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देण्यात आले. ५८६ विद्यार्थी बँकींग परिक्षेसाठी प्रशिक्षीत केले. एमईएससीओ मार्फत १३ विद्यार्थ्यांना सैनिक पुर्व परिक्षेचे प्रशिक्षण देण्यात आले. १५३ विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले. २६८ विद्यार्थ्यांना सेट / नेट चे प्रशिक्षण दिले. २०२०-२१ मध्ये युपीएस्सी प्रीलीम उत्तीर्ण सारथीचे ७७ विद्यार्थी व इतर १६५ असे एकूण २४२ विद्यार्थ्यांना ५०,००० / – रु.प्रमाणे १२१ लाख रक्कमेचे विद्यावेतन देण्यात आले. मुख्य परिक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २५००० / – रु. प्रमाणे १४.५५ लाख रक्कर्मचे अनुदान देण्यात आले. त्यांच्या मुलाखतीसाठी सुध्दा खर्च करण्यात आला. दिल्ली व पुणे येथे जानेवारी २०२१ ते जून २०२१ या कालावधीत १.३६ लाख रु. विद्यावेतन देण्यात आले. पोलीस भरती प्रशिक्षणासाठीही खर्च करण्यात आला. छत्रपती शिवराय स्मृती ग्रंथाच्या ५०,००० प्रती छापण्यास परवानगी देण्यात आली. सारथीने प्रशिक्षीत केलेले १४ विद्यार्थी एमपीएस्सी तर २१ विद्यार्थी युपीएस्सी व्दारे अधिकारीपदी निवड झाले आहेत. न्यायीक परिक्षा , कर्मचारी निवड आयोगासाठी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी ८ वी ते १२ वी साठीएनएमएमएस ही शिष्यवृत्ती सुरु करण्यात आलेली आहे. २०२१-२२ या आर्थीक वर्षात १४५ कोटी रु अनुदान मंजूर करण्यात आले होते .. त्यापैकी ५०.७५ कोटी मध्यंतरी तर ३१ मार्च २०२२ रोजी उर्वरीत ९ ४.२५ कोटी रु वितरीत करण्यात आले.

सारथीकडून अपेक्षा:

शहर व जिल्हा स्तरावर विद्यार्थी विद्यार्थीनींसाठी वसतीगृहे उभारण्याचे घोषित केले आहे, त्याप्रमाणे ते निर्माण केले तर परिक्षार्थीची फार मोठी अडचण सुटणार आहे. तिन मुख्य व ८२ इतर मुख्य उदिदष्टे पुर्ण क्षमतेने कधी अंमलात आणणार ? पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्त्याऐवजी प्रत्येक तालुका स्तरावर मुलांसाठी व मुलींसाठी वसतिगृहे सारथी अंतर्गत उभारली तर शिक्षणातील फार मोठे संकट दुर होईल. तारादूत हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरु करावा. प्रत्येक संशोधकास अधिछात्रवृत्तीची सोय असावी. बारावी नंतर होणा – या वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कृषी किंवा इतर.

व्यावसायिक शिक्षणाच्या सीईटी परिक्षेची तयारी ११ वी व १२ वी असतानाच करुन घ्यावी. आयआयटी, आयआयएम सारख्या दर्जेदार संस्थेची पूर्वतयारी करण्यात यावी. परदेशात शिक्षणासाठी दरवर्षी किमान १०० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली पाहिजे.

लक्षीत समुहातील उसतोड कामगार, विटभट्टीवर काम करणारे, परगावी किंवा गावांत सालगडी म्हणून राबणारे यांच्या कुटूंबाचे सर्वेक्षण करण्यात यावे. त्यांच्या पाल्यांसाठी निवासी शाळांची सोय करण्यात यावी, अल्पभुधारक , भुमीहीन व्यक्तींना वयाचा विचार न करता व्यावसायीक प्रशिक्षण दिले पाहिजे. महिला बचत गटांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. लक्षीत समुहाची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे मुला – मुलींच्या लग्नाची , सारथी मार्फत सामुहिक विवाह सोहळ्यांना अनुदान दिले पाहिजे. मनी – मंगळसुत्र , संसारोपयोगी भांडे , बघु – दरांची कपडे यासाठी हे अनुदान देणे काळाची गरज वाटते . शेतकरी आत्महत्त्या रोखण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. व्यसनाधिनतेपासून तरुण पिढी वाचवली पाहिजे . ३ मुख्य व ८२ इतर उपक्रम पूर्ण क्षमतेने राबवले पाहिजेत. निधीची उपलब्धता योग्य प्रमाणात केली पाहिजे. आठ विभागीय केंद्रे सुरु करावीत. सारथीला किमान २०० स्वत : च्या हक्काचे अधिकारी – कर्मचारी पाहिजेत. तरच ती काम करु शकेल.