संभाजी राजे छत्रपती म्हणतात तसं नाही, गायकवाड अहवाल मराठ्यांच्या ओबीसी यादीत समावेशासाठी वैधच!

डॉ. बाळासाहेब सराटे / व्हा अभिव्यक्त!

छत्रपती संभाजी राजे यांनी नुकतेच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे (MSBCC) पाठवण्याची गरज आहे, कारण त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत, असे कळवलं आहे. खरं तर सर्वोच्च न्यायालयासमोर अहवालाची छाननी हा मुद्दाच नव्हता. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल आणि त्यातील शिफारशी चुकीच्या ठरवलेल्या नसताना तसं का करायचं?

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ०८.०३.२०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाद्वारे, SEBC (मराठा) आरक्षण कायदा, २०१८ च्या परीक्षणासाठी खालील प्रश्न तयार केले होते:

इंद्रा साहनी प्रकरणातील निकाल मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची गरज आहे की नंतरच्या घटनादुरुस्ती, निकाल आणि समाजाची बदललेली सामाजिक परिस्थिती इत्यादींच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या खंडपीठाने हे प्रकरण पुन्हा पाहण्याची आवश्यकता आहे का?

सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) कायदा, २०१८ साठी २०१९ मध्ये १२% आणि १३% सुधारित केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आणि राज्यांतर्गत सार्वजनिक सेवा आणि पदांवरील नियुक्त्यांसाठी) आरक्षण हे घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणात सांगितल्याप्रमाणे ५०% सामाजिक आरक्षणाव्यतिरिक्त द्यायचं अपवादात्मक परिस्थितीतील आहे का?

न्या. एम.सी. गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र राज्य मागास आयोगाच्या अहवालाच्या बळावर राज्य सरकारने इंद्र साहनी प्रकरणाच्या निकालात नमूद केल्याप्रमाणे राज्यात अपवादात्मक स्थिती आणि असाधारण परिस्थिती असल्याचं मांडलं आहे का?

संविधानातील १०२वी घटनादुरुस्ती सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले वर्ग ठरवणारा कायदा बनवण्याचा आणि त्या समाजाला त्यांच्या सक्षम अधिकाराखाली लाभ बहाल करण्याचा अधिकार राज्य विधिमंडळाकडून हिरावून घेते का?

कलम १५(४) आणि १६(४) अंतर्गत “कोणत्याही मागासवर्गीय” संदर्भात कायदा करण्याचा राज्यांचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३६६(२६c) सह कलम ३४२(A) द्वारे कोणत्याही प्रकारे मर्योदित केला जातो का ?

घटनेच्या कलम ३४२A ने “कोणत्याही मागासवर्गीय नागरिकांच्या” संदर्भात कायदा बनवण्याचा किंवा वर्गीकरण करण्याचा राज्यांचा अधिकार रद्द केला आहे आणि त्याद्वारे भारतीय राज्यघटनेच्या संघीय धोरणावर/संरचनेवर परिणाम होतो का?

अशा प्रकारे, हे सहा प्रश्न SEBC (मराठा) आरक्षण कायदा, २०१८ मधील निकालाची रूपरेषा आहेत. असाधारण परिस्थिती आणि अपवादात्मक परिस्थितीची पडताळणी वगळता, अहवालाच्या छाननीशी संबंधित कोणताही प्रश्न नाही. अगदी, प्रश्न क्रमांक (ii) आणि (iii) हे राज्य कारवाईच्या परीक्षणासाठी आहेत आणि अहवालाच्या सामग्री किंवा वैधतेच्या न्यायालयीन छाननीसाठी नाहीत. त्यामुळे पाच न्यायाधीशांचे सर्व निकाल या सहा प्रश्नांच्या चौकटीतच वाचावे लागतात.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण (स्वतःसाठी आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर यांच्यासाठी) २०२० च्या दिवाणी अपील क्रमांक ३१२३ च्या प्रकरणात दिलेला निर्णय असे सांगतो: “नागेश्वर राव, जे. हेमंत गुप्ता, जे. आणि एस. रवींद्र भट यांनी देखील प्रश्न क्रमांक २, २ आणि ३ वर सहमती दिली” (पॅरा 1). माननीय न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांनी दिलेल्या निकालात असे म्हटले आहे: “प्रश्न क्रमांक १, २ आणि ३ संदर्भात न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या मताशी मी सहमत आहे.” (पॅरा १). माननीय न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या निकालात असे म्हटले आहे: “मी माननीय श्री अशोक भूषण, जे.हेमंत गुप्ता यांनी दिलेल्या निकालातील प्रश्न क्रमांक १, २ आणि ३ वरील तर्क आणि निष्कर्षाशी सहमत आहे. माननीय एस. रवींद्र भट, जे. यांनी नोंदवलेली अतिरिक्त कारणे म्हणून. एल. नागेश्वर राव, जे. ” (पॅरा १). माननीय न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांनी दिलेल्या निकालात असे म्हटले आहे: “मला अशोक भूषण, जे. यांच्या निर्णयाचा मसुदा वाचण्याचा फायदा झाला ज्याने प्रत्येक मुद्द्याचा तपशीलवार विचार केला आहे. मी त्याच्या मसुद्याशी आणि बिंदू क्रमांक (१) (२) आणि (३) च्या संदर्भात निष्कर्षांशी सहमत आहे.” (पॅरा ८)

वरीलवरून असे दिसून येते की, माननीय न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, माननीय न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि माननीय न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांनी केवळ प्रश्न क्रमांक १, २ आणि ३ च्या मर्यादेपर्यंत त्यांचे मत मान्य केले आहे. या तीन (पाच पैकी) न्यायमूर्तींनी या प्रश्नापलीकडे अहवालाच्या छाननीबाबत कोणतीही सहमती दिलेली नाही, “राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य मागास आयोगाच्या अहवालाच्या बळावर एम.जी. गायकवाड यांनी इंद्र साहनी यांच्या निकालात नमूद केलेल्या अपवादामध्ये राज्यामध्ये असाधारण परिस्थिती आणि अपवादात्मक परिस्थिती अस्तित्वात आहे का? म्हणून, संमती देखील केवळ या प्रश्नापुरती मर्यादित आहे जोपर्यंत अहवालाचा संबंध आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणात विचार केल्याप्रमाणे असाधारण स्थिती किंवा अपवादात्मक परिस्थिती स्थापित करणे आणि MSBCC कायदा, २००५ च्या कार्यक्षेत्रातील अहवालाची वैधता यातील फरक समजून घेतला असेल. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या निकालातील तपशीलवार चर्चा ( S. अब्दुल नजीर यांच्याशी) सामग्री आणि तथ्ये चुकीचे आणि संदर्भाबाहेर आहेत कारण अहवाल अतिशय वस्तुस्थितीनिदर्शक आणि व्याप्ती विद्यमान राज्य सूचींपुरती मर्यादित आहे.

तथापि, माननीय न्यायमूर्ती अशोक भूषण (न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांच्यासमवेत) यांनी दिलेला निकाल, खालील शीर्षकाखाली घटनापीठाने (०८.०३.२०२१ रोजी) तयार केलेल्या प्रश्नांच्या न्यायिक व्याप्तीच्या बाहेर असलेल्या इतर अनेक मुद्द्यांशी संबंधित आहे.

विषय (पॅरा ८):

(१) तयार केलेले प्रश्न,

(२) पार्श्वभूमीतील तथ्ये,

(३) उच्च न्यायालयासमोर विचारार्थ मुद्दे, (४) पक्षकारांचे निवेदन,

(५) इंद्रा साहनी निकालाचा संदर्भ देण्यासाठी आग्रही केलेली १० कारणे एक मोठे खंडपीठ

(६) कायदा, 2018 लागू करताना आरक्षणाची स्थिती,

(७) इंद्रा साहनी यांच्या निकालाची पुनर्विचार करण्यासाठी आणि मोठ्या खंडपीठाकडे संदर्भित करण्यासाठी 10 कारणांचा विचार करणे,

(8) स्टायर निर्णयाचे तत्त्व,

(९) गायकवाड आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाला ५०% मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याबाबत असाधारण स्थिती निर्माण झाली आहे का?

(१०) 2019 मध्ये मराठा समाजासाठी 50% ची कमाल मर्यादा ओलांडून वेगळे आरक्षण देणारा कायदा, 2018 मध्ये सुधारणा करून इंद्रा साहनी यांच्या निकालानुसार अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाली का?

(११) गायकवाड आयोगाचा अहवाल – एक छाननी,

(१२) गायकवाड आयोगाने शोधून काढलेल्या सार्वजनिक नोकऱ्यांमधील मराठ्यांची आकडेवारी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६(४) अन्वये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची कारणे दर्शवते का?

(१३) मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण आणि (१४) संविधान (१०२वी दुरुस्ती) अधिनियम, २०१८.

(१४) अशाप्रकारे, माननीय न्यायमूर्ती अशोक भूषण (एस. अब्दुल नजीर यांच्यासमवेत) यांनी न्यायमूर्ती गायकवाड अहवालाबाबत अतिरिक्त तीन वेगळे अनुचित मुद्दे विचारात घेतले जे आहेत:

(१५) गायकवाड आयोगाचा अहवाल – एक छाननी,

(१६) सार्वजनिक नोकरीत मराठ्यांची आकडेवारी आहे की नाही भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६(४) अन्वये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतची प्रकरणे गायकवाड आयोगाने शोधून काढली?

(१७) मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण.

वर नमूद केल्याप्रमाणे, माननीय न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, माननीय न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि माननीय न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट या तीन न्यायाधीशांनी माननीय न्यायमूर्तींनी स्वतंत्रपणे हाताळलेल्या या तीन अतिरिक्त मुद्यांवर कोणताही समवर्ती निकाल दिलेला नाही.

अशोक भूषण (एस. अब्दुल नझीरसह). त्यामुळे, सांगितलेल्या अतिरिक्त तीन मुद्द्यांवरील निर्णय अल्पमतात आहे (2 वि 3).

२००५च्या मागासवर्गीय आयोग कायद्यानुसार स्थापन गायकवाड आयोगाच्या अहवालात काय शक्य, काय नाही?

“महाराष्ट्र राज्य मागास आयोगाच्या अहवालाचे अध्यक्ष एम.जी. गायकवाड यांनी इंद्र साहनी यांच्या निकालात नमूद केलेल्या अपवादामध्ये राज्यामध्ये असाधारण स्थिती आणि अपवादात्मक परिस्थिती अस्तित्वात आहे का? हा मुद्दा गैरलागू ठरतो, कारण ते MSBCC कायदा, २००५च्या मर्यादेपलीकडील आहे, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.
MSBCC कायदा, २००५ च्या कार्यक्षेत्रात राज्यातील OBC च्या सध्याच्या यादीत मराठ्यांचा समावेश करण्यासाठी अहवाल आणि त्यातील शिफारशी पूर्णपणे वैध आहेत.
MSBCC च्या तरतुदींनुसार न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली होती.
त्यामुळे MSBCC कायदा, २००५ च्या कक्षेत राज्य सूचीबाहेर आरक्षण देण्याबाबतच्या अहवालाच्या आधारे कोणतेही विधेयक राज्य विधानमंडळात मंजूर करता येत नाही.
या अहवालाच्या आधारे राज्य सुचीबाहेरी आरक्षण मराठा समाजाला देणं राज्य सरकारचे खरेच अपयश होते.
न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाची व्याप्ती ही विद्यमान राज्य सुचीबाहेरून कोणतेही आरक्षण देऊ शकत नाही.
परिणामी, घटनापीठाची व्याप्तीही MSBCC कायदा, २००५ च्या व्याप्तीबाहेरील राज्याची कृतीच्या परीक्षणापुरती मर्यादित होती.

किंबहुना, या अहवालात मराठा समाजाच्या बाबतीत असाधारण स्थिती किंवा अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचा कोणताही शब्द नाही. अहवालात फक्त मराठ्यांसह मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ८५ टक्के आहे आणि सध्याच्या ५२ टक्के कोट्यात मराठांचा समावेश केल्यास राज्यात आपत्तीजनक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा उल्लेख आहे. हे विधान मराठा समाजाच्या बाबतीत असाधारण स्थिती किंवा अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सूचित करत नाही. उल्लेखनीय आहे की, मराठ्यांना आरक्षणाची गरज आहे, परंतु त्यांनी कधीही असाधारण स्थिती किंवा अपवादात्मक परिस्थितीच्या आधारावर ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याची कोणतीही मागणी केलेली नाही.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोग अधिनियम, २००५ मधील तरतुदींनुसार, न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने घटनात्मक कर्तव्य अहवाल आणि मराठा वर्गाचा नागरिकांचा OBC च्या राज्य यादीत समावेश करण्याची शिफारस केली होती. सदर अधिनियम, २००५ ची प्रस्तावना अशी आहे की, “अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींव्यतिरिक्त इतर सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या बाजूने नागरी पदे आणि सेवांच्या आरक्षणाशी संबंधित मंडल आयोग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते. तसेच, सर्व राज्य सरकारांना मनोरंजनासाठी, तपासणीसाठी आणि समावेश करण्याच्या विनंतीवर शिफारस करण्यासाठी कायमस्वरूपी संस्था स्थापन करण्यासाठी; आणि नागरिकांच्या इतर मागासवर्गीयांच्या यादीमध्ये अति-समावेश किंवा कमी समावेशाच्या तक्रारी ऐकणे. कायदा, २००५ (से. 9 (1/अ) आयोगाच्या कार्याविषयी असेही नमूद करतो की, “हे आयोगाचे कार्य असेल – (अ) नागरिकांच्या कोणत्याही वर्गाचा समावेश करण्यासाठी विनंत्यांचे मनोरंजन करणे आणि त्यांचे परीक्षण करणे. यादीतील मागासवर्गीय.

MSBCC कायदा, २००५नुसार न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने पुढील शिफारशी केल्या:

(१) मराठा नागरिकांचा वर्ग हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला नागरिकांचा वर्ग आहे (SEBC) आणि राज्यांतर्गत सेवांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व अपुरे आहे.

(२) मराठ्यांना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १५(४) आणि १६(४) मध्ये नमूद केलेल्या आरक्षणाचे फायदे आणि फायदे मिळण्याचा हक्क आहे. पुढे, अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, “मराठ्यांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित केल्यावर निर्माण झालेली अपवादात्मक परिस्थिती आणि असामान्य परिस्थिती आणि त्यांचा आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा परिणाम लक्षात घेऊन, सरकार घटनात्मक तरतुदींनुसार उदयोन्मुख असलेल्यांना संबोधित करण्यासाठी योग्य निर्णय घेऊ शकते. राज्यातील परिस्थिती.” त्यामुळे, न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या अहवालात कलम १५ (४) आणि १६ (४) मधील तरतुदीनुसार मराठा प्रवर्गातील नागरिकांना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती, हे अगदी स्पष्ट आहे. सध्याच्या कोट्यात मराठा वर्गाचा समावेश केल्यानंतर राज्यात निर्माण होणाऱ्या काल्पनिक परिस्थितीकडे आयोगाने नुकतेच संकेत दिले आहेत.

राज्यात उलट्या भेदभावाची स्थिती

घटनात्मक तरतुदींनुसार, नागरिकांच्या वर्गांमध्ये समानता प्रस्थापित करण्यासाठी कोणतेही आरक्षण ही सकारात्मक भेदभाव असलेली विशेष तरतूद आहे. त्यामुळे कोणतेही विषम किंवा जास्त आरक्षण हे संविधानाची फसवणूक आहे कारण त्यामुळे राज्यातील नागरिकांच्या वर्गामध्ये उलट भेदभावाची परिस्थिती निर्माण होते. राज्यात ओबीसींना असमान किंवा अवाजवी आरक्षण दिल्याने मराठा वर्ग हा उलट भेदभावाच्या परिस्थितीचा बळी ठरला आहे, जे खालील तक्त्यावरून स्पष्ट होते.

१ जुलै २०१७ रोजी महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचार्‍यांचा अस्सल सर्वसमावेशक डे

Authentic comprehensive data of Government Employees in Maharashtra on 1^st July 2017

Sr No

Social Classes

(Reservation %)

Class A (%)

Class B (%)

Class C (%)

Class D (%)

Total (%)

SC (& Neo-Buddhists)

Reservation13 %

4,259 (16.1)

7,402

(15.08)

61,286

(16.4)

23,514

(25.8)

96,461

(17.90)

Reservation 7%

1,601

(6.1)

3,300

(7.0)

35,694

(9.5)

10,844

(11.90)

51,439

(9.6)

VJ-NT (A, B, C & D)

Reservation 11%

3,244

(12.3)

6,533

(13.9)

57,284

(15.3)

10,393

(11.4)

77,454

(14.4)

SBCs

Reservation 2%

551

(2.1)

1,362

(2.9)

10,245

(2.7)

2,191

(2.4)

14,349

(2.7)

OBCs (other than VJ-NT & SBC) Reservation 19%

6,053

(22.9)

11,885

(25.4)

94,722

(25.3)

21,260

(23.4)

1,33,920

(24.9)

Total of OBCs

Reservation 32%

9,848

(37.22)

19,780

(42.21)

1,62,251

(43.36)

33,844

(37.19)

2,25,723

(41.91)

Unreserved

Open category 48%

10,752

(40.6)

16380

(35.0)

1,14,978

(30.7)

22,796

(25.1)

1,64,906

(30.6)

Total in the Employees State

26,460

(100)

46,862

(100)

3,74,209

(100)

90,998

(100)

5,38,529

(100)

(Source: Employee Master Database, 2017, Finance &Statistics, Planning Dept. (https://des2.mahaonline.gov,in)

(स्रोत: कर्मचारी मास्टर डेटाबेस, २०१७, वित्त आणि सांख्यिकी, नियोजन विभाग. (https://des2.mahaonline.gov,in)

वरील तक्त्यातील आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, OBC गटातील (VJ-NT, SBC आणि OBC एकत्रित) कर्मचार्‍यांचे प्रमाण त्यांच्या एकूण आरक्षणाच्या टक्केवारीपेक्षा जास्त झाले आहे. जरी, या कर्मचार्‍यांचे एकूण प्रमाण 41.91 टक्के इतके नोंदवले गेले आहे जे राज्यातील त्यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीपेक्षा खूप पुढे आहे. घटनात्मक आरक्षणाचा हक्क असलेल्या मराठ्यांशी उलटसुलट भेदभावाचे हे स्पष्ट प्रकरण आहे. तरीही ओबीसींचे आरक्षण राज्य सरकारने कोणताही आढावा किंवा परीक्षा न घेता सुरू ठेवले आहे. संवैधानिक आदेशानुसार, हे वर्ग मागासलेले राहणे बंद झाले आहे आणि त्यांना OBC च्या राज्य यादीत मराठा वर्गाचा समावेश रोखण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.

हे स्पष्ट आहे की, तत्कालीन राज्य सरकारने विधेयक (नोव्हेंबर 2018) सादर करताना राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची दोन प्रकारे दिशाभूल केली: (i) असे सांगून की, परिमाणवाचक डेटाच्या आधारे उक्त अहवाल असाधारण परिस्थिती किंवा अपवादात्मक सिद्ध करतो. मराठ्यांच्या बाबतीत परिस्थिती आणि ५० टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त आणि जास्त आरक्षण देण्याची शिफारस आणि

(ii) ओबीसींच्या राज्य यादीत समावेशासाठी पात्र म्हणून घोषित केलेल्या मराठा वर्गाच्या नागरिकांविरुद्ध राज्यातील उलट भेदभावाची परिस्थिती लपवून . हक्कदार वर्गाला अनुज्ञेय घटनात्मक मर्यादेत आरक्षण देण्याची घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडण्यात तत्कालीन राज्य सरकारचे हे अपयश होते. त्यामुळे आता, MSBCC कायदा, २००५ (से. 9(2) च्या अनिवार्य तरतुदींनुसार आणि इंद्रा साहनी (१९९२) प्रकरणातील माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशांनुसार, घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक असलेल्या न्यायमूर्ती गायकवाड अहवालाच्या शिफारशींनुसार ओबीसींच्या विद्यमान राज्य यादीमध्ये मराठ्यांचा समावेश करणे हे राज्य सरकारचे तात्काळ घटनात्मक कर्तव्य आहे.

(प्रा. बाळासाहेब सराटे हे मराठा आरक्षण अभ्यासक आहेत)

Email: drbalasaheb54@gmail.com

Cell: 7030901074/7499438817