मुक्तपीठ टीम
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत देशाच्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागात व्यवसाय करण्यासाठी डॉक्टरांना प्रोत्साहित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. डॉक्टरांना विविध प्रकारचे प्रोत्साहन भत्ते आणि मानधन दिले जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेला बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
सार्वजनिक आरोग्य आणि रुग्णालये हा राज्याचा विषय आहे, त्यामुळे ग्रामीण भागांसह आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यासंदर्भातील सर्व बाबी राज्यसरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांतील सरकार यांच्या अखत्यारित येतात. तथापि, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या आरोग्य सेवा प्रणालींना सबल करण्यासाठी,त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या उपक्रमांच्या अंमलबजावणी योजनांनुसार (PIPs),त्यांनी मांडलेल्या आवश्यकतांवर तसेच, त्यांच्या एकूण संसाधनांवर आधारित,आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान करते,ज्यात डॉक्टरांच्या भरतीसाठी, केंद्र सरकारही प्रयत्न करीत आहे, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्री भारती पवार यांनी दिली आहे.
ग्रामीण सेवेसाठी डॉक्टरांना खास मानधन
तज्ज्ञ डॉक्टरांना ग्रामीण आणि दुर्गम भागात सेवा देण्यासाठी रोख भत्ता तसेच त्यांच्या निवासस्थानांसाठी क्षेत्र भत्ता, जेणेकरून त्यांना अशा भागात सार्वजनिक आरोग्य सुविधा सेवा करणे आकर्षक वाटेल.
ग्रामीण आणि दुर्गम भागात सिझेरियन करण्यासाठी, तज्ञांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी स्त्रीरोगतज्ञ / तातडीची ऑब्स्टेट्रिक केअर देण्यासाठी (EmoC) प्रशिक्षित वैद्यकीय सहाय्यक , बालरोगतज्ञ आणि भूलतज्ञ / जीवन रक्षक भूल कौशल्य (LSAS) प्रशिक्षित कर्मचारी यांनाही मानधन दिले जाते.
डॉक्टरांसाठी विशेष प्रोत्साहन भत्ता, वेळेवर नवजात अर्भक सुरक्षा (ANC) तपासणी आणि नोंदणी सुनिश्चित करण्यासाठी परीचारिकांना विशेष प्रोत्साहन भत्ता, किशोरवयीन मुला-मुलींना पुनरुत्पादन आणि लैंगिक आरोग्य शिक्षण देण्याचे बोधप्रद कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी प्रोत्साहन भत्ता राज्यांना तज्ञ डॉक्टरांना आकर्षित करण्यासाठी वाटाघाटी करून पगार निश्चित करण्याची परवानगी देखील आहे, ज्यात “तुम्ही सांगा, आम्ही देऊ(यू कोट वी पे) ” यासारखी धोरणांमधील लवचिकता समाविष्ट आहे.
सुदूर भागात सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश देणे आणि ग्रामीण भागात राहण्याची व्यवस्था सुधारणे यासारख्या बिगर-आर्थिक प्रोत्साहन योजना देखील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत सुरू करण्यात आल्या आहेत.
तज्ञांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत डॉक्टरांच्या बहु-कौशल्याला सहाय्य केले जाते. आरोग्य परिणामांमध्ये सुधारणा साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत विद्यमान वैद्यकीय प्रतिनिधीचे (एचआर)च कौशल्य वाढवणे,हे आणखी एक प्रमुख धोरण आहे.
एनएमसी कायदा, २०१९ च्या कलम (५१) नुसार, भारतीय राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या नियमांमध्ये राज्याच्या ग्रामीण/दुर्गम/अवघड भागात सेवा दिल्याबद्दल दरवर्षी १०% पर्यंत अधिक गुणांच्या प्रोत्साहनाची तरतूद आहे आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा (NEET ,PG) मध्ये जास्तीत जास्त ३०% पर्यंत गुणांच्या प्रोत्साहनाची तरतूद आहे. याशिवाय, दुर्गम आणि/किंवा सुदूर भागात सेवा केलेल्या राज्य सरकारच्या सेवांतर्गत डॉक्टरांसाठी- ५०% जागा वैद्यकीय पदविका अभ्यासक्रमासाठी राखीव आहेत. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
Subscribe
