अॅनिमिया रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात लवकरच गुणसंवर्ध‍ित तांदळाचे वितरण

मुक्तपीठ टीम

ॲनिमिया आजाराचे समुळ उच्चाटन करण्यासाठी, केंद्र शासनाकडून २०२२ पर्यंत राज्यासाठी सर्व जिल्ह्यांना गुणसंवर्धित तांदुळ म्हणजेच फोर्टीफाईड राईस पुरवण्यात येणार आहे. या तांदळाच्या वितरणासाठी व्यवस्था करण्याचे निर्देश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रशासकीय यंत्रणांना दिले आहेत.

तांदूळ कसा रोखतो अॅनिमिया?

देशात आणि राज्यात अॅनेमियाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे.
अॅनिमिया प्रामुख्याने रोजच्या जेवणात Vitamin- A, B-९/फॉलेट व B-१२ या पोषणद्रव्याच्या कमतरतेमुळे दिसून येतो.
संशोधनाने हे सिद्ध झाले आहे की, जर पुरेशा प्रमाणात जेवणातून लोह व इतर पोषक द्रव्य मिळाल्यास अॅनिमिया मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात आणता येतो.

मंत्रालयातील दालनात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत गुणसंवर्धित तांदुळाच्या वितरणाचे प्रमाण वाढविणे व इतर उपाययोजना संदर्भात बैठक झाली. या बैठकीत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री श्री.भुजबळ यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीला अन्न, नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, शिधावाटप नियंत्रक कान्हूराज बगाटे व वैधमापन शास्त्र विभागाचे नियंत्रक रविंद्र सिंघल, सहसचिव सुधीर तुंगार यावेळी उपस्थित होते.

अॅनिमिया रोखण्यासाठी गुणसंवर्धित तांदूळ वितरणाची केंद्राची योजना

केंद्र शासनाने २०२४ पर्यंत देशातील सर्व जिल्ह्यांना शंभर टक्के फोर्टीफाईड राईस उपलब्ध करून देण्याबाबतची योजना आखली आहे.
त्यासाठी केंद्राकडून अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
देशातील तामिळनाडू, तेलंगणा, हरीयाणा, मध्यप्रदेश या राज्यांनी १०० टक्के गुणसंवर्धित तांदळाचे वितरण चालू केले आहे.
केंद्र शासनाकडून फोर्टीफाईड राईस वितरणासाठी महाराष्ट्रामध्ये गडचिरोली जिल्ह्याची प्रायोगिक तत्वावर निवड करण्यात आली आहे.
संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर सार्वजनिक वितरण प्रणालीमधून गुणसंवर्धित तांदळाचे (फोर्टीफाईड राईसचे) वितरण सुरू आहे.
केंद्रशासनाच्या निर्देशानुसार राज्यात प्रशासकीय यंत्रणांनी कार्यवाही करावी, अशा सूचना श्री.छगन भुजबळ यांनी दिल्या.

श्री.भुजबळ म्हणाले, गडचिरोली जिल्ह्यात ज्याप्रमाणे यशस्वीपणे गुणसंवर्धित तांदळाचे (फोर्टीफाईड राईसचे) वितरण सुरू आहे त्याचप्रमाणे इतर जिल्ह्यात कार्यवाही करावी. जेणेकरून ॲनिमिया आजाराचे समुळ उच्चाटन होण्यास मदत होईल. २६ जानेवारी २०२२ पर्यंत राज्यात ही योजना सुरू होईल याबाबत सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावे.

पाहा व्हिडीओ: