मुक्तपीठ टीम
शेतकरी आंदोलनात टूलकिट प्रकरणी पोलिसांनी सादर केलेले पुरावे अपुरे असल्याने २२ वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ती दिशा रवीला अखेर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. तिची एक दिवसाची पोलीस कोठडी संपण्यापूर्वीच तिला पटियाला हाऊस न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलं होतं. त्यावेळी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी दिशाला जामीन मंजूर केला आणि पुरावे पुरेसे नसतानाही अटक केल्याबद्दल पोलिसांना फटकारले.
“केवळ सरकारच्या धोरणांशी असहमत असल्यामुळेच एखाद्याला तुरूंगात टाकू शकत नाही,” असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने दिशाला जामीन मंजूर केला. १८ पानी आदेशात न्यायाधीश राणा यांनी पोलिसांनी सादर केलेले पुरावे “अस्पष्ट आणि अपूरे” असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर अवघ्या काही तासांनी मंगळवारी रात्री तिहार तुरूंगातून सोडण्यात आले.
दिशाला दिल्ली पोलिसांच्या सायबर सेलने १३ फेब्रुवारी रोजी बंगळुरू येथून अटक केली होती. भारत सरकारविरूद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक युद्ध करण्यासाठी “टूलकिट” तयार करण्याच्या आरोपाखाली खलिस्तान समर्थकांविरूद्ध सायबर सेलने एफआयआर नोंदविला. त्या खलिस्तान समर्थक आरोपींशी दिशाचे थेट संबंध असल्याचे कुठलेही पुरावे दिसत नाहीत. प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत झालेल्या हिंसाचाराचा ‘पोएटिक जस्टिस फोरम’ म्हणजेच ‘पीजेएफ’ किंवा दिशा यांच्याशी संबंध असल्याचा कोणताच पुरावा नाही. तसेच प्रतिबंधित ‘शिख्स फॉर जस्टीस’ या संघटनेशीही तिचा संबंध असल्याचे कोणतेही पुरावे आढळलेले नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने दिशाला जामीन मंजूर करत तपास यंत्रणांना आवश्यक असेल तेव्हा सहकार्य करण्याचे निर्देशही दिले.
न्यायालयाने आठवण करून दिली असमहतीच्या अधिकाराची…
- “लोकशाही देशात नागरिक हे सरकारच्या विवेकाचे रक्षण करणारे असतात. त्यामुळे सरकारच्या धोरणांशी असहमत असल्यामुळे त्यांना तुरूंगात टाकू शकत नाही.”
- “घटनेतील कलम १९ मध्ये असहमतीचा अधिकार अंतर्भूत आहे.”
- “मतभेद, निषेध, असहमती, अगदी एखाद्या खटल्याविषयी नापसंती ही सरकारी धोरणांमध्ये निष्पक्षता निश्चित करण्यासाठीची वैध साधने आहेत.”
- “जागरूक आणि प्रयत्नशील नागरिक हे निर्विवाद आणि शांत नागरिकांच्या तुलनेत निरोगी आणि दोलायमान लोकशाहीचे लक्षण आहेत.”
- “संपर्काला कोणतीही भौगोलिक बंधने असू शकत नाहीत. टूलकीट संपादन, व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार करणे हा गुन्हा नाही.”
- “या प्रकरणात आणखी अनुकूल पुरावे मिळण्याच्या अपेक्षेने एखाद्याच्या स्वातंत्र्यावर अमर्याद निर्बंध आणण्याची परवानगी तपास यंत्रणांना देता येणार नाही.”
दिशाच्या पालकांना दिलासा मिळाला आहे आणि खूप आनंद झाला आहे आणि ते मुलगी घरी परत येण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहे. जामीन मिळवून कायदेशीर व्यवस्थेवरील त्यांचा विश्वास दृढ झाला असल्याचे ते म्हणाले.
न्यायालयाचे आदेश
- न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तपास अधिकाऱ्याने समन्स बजावले तर दिशा तपासात सहकार्य करतच राहील.
- न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय ती देश सोडणार नाही.
- खटल्याच्या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा किंवा विलंब होऊ नये म्हणून ती कार्यवाहीच्या प्रत्येक टप्प्यावर संबंधित न्यायालयासमोर हजर होईल.
Subscribe
