दिवाकर शेजवळ
छत्रपती शिवराय,महात्मा फुले, सावित्रीमाई या आदर्शांचा अवमान… महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर वारंवार कुठाराघात आणि तोही ‘राज्यपाल ‘ या घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने करणे हे क्षम्य आणि दुर्लक्षित करण्यासारखे वर्तन आहे काय?
बंद, मोर्चा, निदर्शने, घेराव आणि मीडियाचा बहिष्कार हे लोकशाहीत असंतोष- नाराजी व्यक्त करण्याचे सनदशीर म्हणजे संविधान संमत मार्ग आहेत. भगतसिंग कोश्यारी यांना राज्यपाल पदावरून त्वरित हटवावे, अशी जनभावना राज्यात सध्या तीव्र झालेली दिसते. पण मुद्दा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा असूनसुध्दा तिचे म्हणावे तसे प्रखर प्रतिबिंब राजकीय पक्ष आणि मीडियाच्या या प्रश्नावरील भूमिका आणि कृतीतून पडताना दिसत नाही.
असे का व्हावे?
- राज्यपालांच्या महाराष्ट्रद्वेष्ट्या वक्तव्यांनंतर चार महिन्यांपूर्वी शनिवारी ३० जुलैला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीतर्फे ‘ महाराष्ट्र बंद’ची हाक दिली असती तर…..?
- भगतसिंग कोश्यारी यांना तेव्हाच गाशा गुंडाळावा लागला असता आणि दुसऱ्या दिवशी रविवारी ‘ईडी’ही शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांच्या घरावर चाल करत जाऊ शकली नसती!
- पण महाराष्ट्राने तेव्हाच कृती न केल्यामुळे राज्यपालांचे मनोबल उंचावलेले दिसते.
भगतसिंग कोश्यारी हे घटनात्मक पदावर आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात आंदोलन करणे हे घटनाविरोधी आहे,अशातला भाग मुळीच नाही. उलट त्यांचेच वर्तन राज्यघटनेशी द्रोह करणारे आहे. या मताशी उच्च न्यायालयाच्या एका माजी न्यायमूर्तींनी चार महिन्यांपूर्वी कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रद्वेष्टी वक्तव्ये केली, तेव्हाच सहमती व्यक्त केली होती.
आपल्या देशात ‘संघराज्य’ रचना आहे. केंद्र आणि राज्ये यांच्यात संघर्ष नव्हे तर सौहार्दपूर्ण संबंध- व्यवहार त्यात अभिप्रेत आहेत. संघराज्य रचनेत राज्यपाल हा राज्यात केंद्राचा प्रतिनिधी असतो. केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या पक्षाची सता नसलेल्या राज्यांमध्ये सत्तेवर असलेल्या विरोधी पक्षांना उपद्रव देण्याच्या, सत्ताच्युत करण्याच्या कारवाया करण्यासाठी तो ‘हस्तक’ नसतो. पण भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांमध्ये राज्यपाल हे तेच काम पार पाडत असल्याचा अनुभव विरोधी पक्षांना येत आहे. भगतसिंग कोश्यारी हे त्यापैकीच एक आहेत.
आजवर राज्यपालपद आणि राजभवनला एक खास प्रतिष्ठा होती. पण कोश्यारी यांच्यासारख्या माणसांनी ती इतिहासजमा केली आहे. राज्यातील सरकारविषयी जनतेत अविश्वासाची भावना आहे, असे चित्र कायम राखण्यासाठी कोश्यारी यांनी कुठलीच कसूर सोडलेली नाही. त्यांनी आपली दारे सताड खुली ठेवून राजभवन हे सवंग प्रसिद्धी आणि स्वस्तात प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठीचे एक साधन बनवले. राजभवनचा हॉल त्यांनी पुरस्कार- पारितोषिकांच्या दिखाऊ सोहळ्यांसाठी ‘सार्वजनिक’ करून टाकला आहे. महाराष्ट्रातील जनतेला दाद मागण्यासाठी, न्यायासाठी मंत्री- मुख्यमंत्र्यांपेक्षा राज्यपाल ‘आशास्थान’ वाटतात, असे आभासी वातावरण तयार करण्यावर त्यांनी सतत भर दिला आहे.
एकीकडे महाराष्ट्राच्या महापुरुषांचा उठसूट अवमान करायचा आणि राजभवनला लोक दरबार बनवून ‘लोकप्रिय राज्यपाल’ म्हणून मिरवायचे, असा भगतसिंग कोश्यारी यांचा कारभार सध्या सुरू आहे. तर, दुसरीकडे राज्याच्या अस्मितेवर हल्ले चढवत मराठी जनतेच्या मनाला डागण्या देणाऱ्या या राज्यपालांना महाराष्ट्राच्या छाताडावर कायम ठेवण्याने मोदी सरकारने ठाम ठरवलेले दिसते.
हा अट्टाहास एकेकाळी संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी दाखवलेल्या बेदरकारपणाच्या पठडीतीला नाही काय?
(दिवाकर शेजवळ हे ज्येष्ठ पत्रकार असून सामाजिक क्षेत्रातही ते दलित चळवळीतील विविध संघटनांच्या माध्यमातून सक्रिय होते. सध्या ते ‘आंबेडकरी संग्राम’चे नेतृत्व करतात.)
Subscribe
