‘राज्य सरकारकडून समन्वयाचा अभाव, आता आक्रोश नको, पुढचा विचार करा!’

मुक्तपीठ टीम

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देताना राज्य सरकारवर टीका करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात आक्रोश न करता पुढे काय करायचे, याचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मुद्दे मांडताना राज्य सरकारकडून समन्वयाचा अभाव दिसून आला, असं म्हणत त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर टीका केलीय. त्याचवेळी पुढचा विचार करण्याचा सल्ला दिलाय.

देवेंद्र फडणवीस यांची सविस्तर प्रतिक्रिया खालीलप्रमाणेः

मराठा आरक्षणासंदर्भातला निकाल निराशाजनक आहे.
आमच्या वेळी आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका झाली. त्यावेळी तो वैध ठरवला गेला. त्यावेळी कोर्टात मांडलेल्या मुद्द्यांचा प्रतिवाद आपण केला.
नंतरच्या कायद्यावेळी नवीन बेंच तयार झालं. आताच्या सरकारमध्ये मुद्दे मांडताना समन्वयाचा अभाव दिसून आला आहे. त्यातून या कायद्याला स्थगिती मिळाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला स्थगिती मिळत नाही, मात्र राज्य सरकारच्या समन्वयाच्या अभावामुळे ही स्थगिती मिळाली.
अनेक दिवसांनंतरही पुनर्विचार याचिका दाखल झाली नाही.
गायकवाड समितीच्या अहवालाचं ट्रान्सलेशन झालं पाहिजे, असं संभाजीराजे, याचिकाकर्ते सांगत होते मात्र ते काही झालं नाही.
गायकवाड समितीने ५० टक्क्यांवर आरक्षण कसं दिलं पाहिजे, याची माहिती दिलेली होती. मात्र दुर्दैवाने राज्य सरकारला हे सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून देता आलेलं नाही.
९ राज्यांत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे, ते रद्द झालेलं नाही.
अनेक बाबी आपण कोर्टाला पटवून देऊ शकलेलो नाही.
समाधान एकाच गोष्टीचं की ९-९-२० पर्यंतचं आरक्षण कायम ठेवण्यात आलंय.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्रोश करुन चालणार नाही, पुढे काय करता येईल, याचा विचार व्हावा.
राज्य सरकारने समिती स्थापन करुन सर्वपक्षीय समितीसमोर अहवाल सादर करावा.
आमच्या काळात मराठा समाजासाठी केलेल्या शिक्षण, स्कॉलरशीपच्या योजनांचा वेग वाढवला पाहिजे.
सरकारने गांभिर्याने विचार करावा, त्याला विरोधी पक्ष पाठिंबा देईल.