मुक्तपीठ टीम
मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकासआघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. कायदा रद्द होण्यास राज्य सरकार जबाबदार असल्याचं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
आरक्षण रद्द होणं म्हणजे राज्य सरकारकडून मराठा समाजाची घोर फसवणूक असल्याचा घणाघात त्यांनी केला आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी सत्तेत असताना आरक्षणासाठी अहवाल, कायदा केला, उच्च न्यायालयात आरक्षणासाठी पूरक गोष्टी सिद्ध केल्या हा मुद्दाही त्यांच्याकडून अधोरेखित करण्यात आला. कोरोना व्यवस्थापनाप्रमाणंच आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही महाराष्ट्र शासनानं अभ्यास न करता भूमिका घेतली आणि निकालस्वरुपी हे चित्र समोर आल्याचं म्हणत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
आता मराठा समाजाच्या तरुण-तरुणींनी एकत्र येऊन राज्य सरकारला जाब विचारला पाहिजे, असा सूरही त्यांनी आळवला. कोरोना संकटामुळे वर्षभर संघटीत झालेला मराठा समाज विस्कळीत झाला. लॉकडाऊनमुळं आंदोलनं बंद झाली असं म्हणत आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र शासनानं सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
Subscribe
