महाराष्ट्रावर अन्यायाची केंद्र सरकारची परंपरा यंदाच्या अर्थसंकल्पातही कायम- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुक्तपीठ टीम

देशाला कररुपाने सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याची परंपरा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातही कायम राखली. केंद्राने चालू आर्थिक वर्षात एकूण २ लाख २० हजार कोटींचा एकूण केंद्रीय जीएसटी वसूल केला. त्यातले तब्बल ४८ हजार कोटी महाराष्ट्रातून वसूल करण्यात आले. या केंद्रीय जीएसटीच्या बदल्यात महाराष्ट्राला अवघे साडेपाच हजार कोटी रुपये परत मिळाले. निधीवाटपातल्या या अन्यायाचे प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पातही स्पष्टपणे दिसत असून अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आले ते शोधूनही सापडत नाही, अशी टीका उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटून प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांप्रमाणे यंदाचा अर्थसंकल्पही ‘अर्थहीन’  आहे. दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन पूर्णपणे फसल्यानंतर यंदा साठ लाख नोकऱ्यांचे आश्वास देण्यात आले आहे. ‘एलआयसी’च्या आयपीओची घोषणा ही नफ्यातील शासकीय कंपनीच्या  खासगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. हा अर्थसंकल्प पुढच्या २५ वर्षांच्या विकासाची ब्ल्यूप्रिन्ट असल्याचा दावा निरर्थक आहे.

महागाईवाढ कमी करण्यासाठी आणि रोजगारवाढीसाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस घोषणा नाही. कॉर्पोरेट टॅक्स १८ टक्क्यांवरुन १५ टक्के केला. मात्र, प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवणे आणि कराचा दर कमी करण्यासंदर्भात कोणतीही घोषणा नसल्याने मध्यमवर्गीय नोकरदारांची, सामान्य करदात्यांची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे. अर्थसंकल्पात मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू स्वस्त करण्याची घोषणा झाली. हिऱ्यांचे दागिने स्वस्त झाले. पण, पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस या जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी करायला केंद्र सरकार विसरले. गरीबांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्यावरील तसेच शेतकऱ्यांच्या खतावरील अनुदानाची रक्कम कमी करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. गरीब, वंचित घटकांना, शेतकऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पावर अधिक प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले, अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांकडे आणि सर्वसाधारण बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. आवास योजनेसाठी ४८ हजार कोटींची तरतूद अपूरी आहे. अर्थसंकल्पात किमान आधारभूत किंमतीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे त्यांच्या खात्यात जमा केले जातील या बाबींव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही सवलती देण्यात आल्या नाहीत. वंचित घटकांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही. व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट म्हणजे क्रिप्टो करन्सीवर ३० टक्के कर आकारण्यात आल्याने देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईतील आर्थिक उद्योगाला फटका बसणार आहे.

राज्यांना भांडवली खर्चासाठी देण्यात येणाऱ्या व्याजमुक्त ५० वर्षाच्या कर्जामध्ये केंद्र सरकारने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद दहा हजार कोटींवरुन १५ हजार कोटी करण्याच्या, तसेच पुढील वर्षासाठी ही तरतूद १ लाख कोटी करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वागत केले. हे कर्जवाटप करताना अनावश्यक जाचक अटी लावू नये, अन्यथा राज्यांना याचा फायदा मिळणार नाही, असे निरिक्षणही उपमुख्यमंत्र्यांनी नोंदविले आहे.

अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये जीएसटीची वसूली सर्वोच्च झाली असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. याचा फायदा राज्यांना देण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा नाही. वस्तू व सेवाकराची वसूली वाढल्यामुळे राज्यांचा केंद्रीय करातील हिस्सा वाढविणे आवश्यक आहे. वस्तू व सेवाकराच्या वसुलीतील नुकसान भरपाई राज्यांना मिळण्यास, पुढील ५ वर्षे मुदतवाढ देण्याची विनंती राज्यांनी केंद्र शासनाकडे केली आहे. त्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही, यानेही राज्यांची निराशा झालेली आहे. राज्याची वस्तू व सेवाकर नुकसान भरपाईची थकबाकी राज्याला त्वरीत मिळावी, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केली.