मुक्तपीठ टीम
गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्याच ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत होता. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षण नसल्यास या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत, अशी मागणी सर्वच पक्षांकडून केली जात होती. याच पार्श्वभूमीवर राज्यपाल भगतसिगं कोश्यारी यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विधेयकावरतशी माहिती खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. स्वाक्षरी केली आहे.
राज्यपालांची विधेयकावर स्वाक्षरी
- ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत, अशी तरतूद करणारं विधेयक राज्याच्या विधिमंडळात पारीत करण्यात आलं होतं.
- सर्वपक्षीय पाठिंब्यावर हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्यानंतर त्यावर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीची प्रतीक्षा होती.
- राज्यपालांच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं.
- अखेर राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यामुळे या विधेयकाचं कायद्यामध्ये रुपांतर झालं आहे.
- त्यामुळे आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ओबीसींना मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हं आहेत.
छगन भुजबळ यांची प्रतिक्रिया
- महाविकास आघाडीतील मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री हसन मुश्रीफ हे आता राज्यपाल कोश्यारी यांच्या भेटीसाठी राजभवनावर दाखल झाले.
- ओबीसी आरक्षणासह राज्यातील निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न करू, सभागृहाने घेतलेला निर्णय हा निवडणूक आयोगाला बंधनकारक असेल अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
Subscribe
