मुक्तपीठ टीम
२०१६ मध्ये मोदी सरकारने देशात नोटाबंदीची घोषणा केली. यावेळी ५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्यात आल्या आणि त्यामुळे अनेकांना त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे नोटाबंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आतापापर्यंत २०१६ पासून याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावरून केंद्राने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या निर्णयाचा बचाव करताना सांगितले की, नोटाबंदीचा निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी व्यापक चर्चा केल्यानंतर आणि नोटाबंदीपूर्वी घेण्यात आला होता. सर्व तयारी पूर्ण झाली होती.
नोटाबंदी हा एका मोठ्या रणनीतीचा भाग!!
- नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांना उत्तर म्हणून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने हे सांगितले आहे.
- यामध्ये केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, “नोटाबंदी हा एका मोठ्या रणनीतीचा भाग होता आणि बनावट चलन, दहशतवादी वित्तपुरवठा, काळा पैसा आणि करचोरी या समस्यांना तोंड देण्यासाठी एक प्रभावी उपाय होता.
- पण ते केवळ एवढ्यापुरतेच मर्यादित नव्हते.
- परिवर्तनात्मक आर्थिक धोरणाच्या साखळीतील हे एक महत्त्वाचे पाऊल होते.
५८ याचिकांवर खंडपीठाची सुनावणी!!
- या प्रकरणाची पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू असून आता पुढील सुनावणी २४ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
- प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, नोटाबंदीचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या विशेष शिफारशीवरून घेण्यात आला होता आणि आरबीआयने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मसुदा योजनाही प्रस्तावित केली होती.
- केंद्राच्या ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिकांवर खंडपीठ सुनावणी करत आहे.
Subscribe
