मागास अधिकाऱ्यांची फेर जातपडताळणी करा!

मुक्तपीठ टीम 

नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरो ( एनसीबी)चे संचालक समीर वानखेडे यांच्या जात- धर्माचे गौडबंगाल आणि जात पडताळणीच्या एका ‘करोडपती’ उपायुक्ताला दोन लाखांची लाच घेताना अलीकडेच झालेल्या अटकेच्या पार्श्वभूमीवर ‘एमपीएससी’मार्फत सेवेत आलेल्या मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांची फेर जातपडताळणी करण्यात यावी, त्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली ज्येष्ठ आयएएस,आयपीएस अधिकारी आणि मागास समाजातील नामवंतांचा समावेश असलेली उच्च स्तरीय समिती स्थापन करावी, अशी मागणी ‘आंबेडकरी लोक संग्राम’ चे अध्यक्ष प्रा डॉ जी के डोंगरगावकर आणि सरचिटणीस ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ यांनी आज केली.

या मागणीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक निवेदन सादर करण्यात आले असून त्याच्या प्रती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनाही सादर करण्यात आल्या आहेत. दलित अत्याचार, अनुशेष, पदोन्नती, विशेष घटक योजना निधीचा पुरेपूर वापर या मुद्द्यांवर नोकरशाहीच्या दिसणाऱ्या उदासीनतेला बोगस मागास अधिकाऱ्यांची प्रशासनात झालेली मोठी घुसखोरीच कारणीभूत आहे, असा स्पष्ट आरोप त्यांनी केला आहे.

हजारोंनी टाळली जातपडताळणी

महाराष्ट्रात जात पडताळणी कायदा २००० सालात अंमलात आला. त्यानंतरही गेल्या २० वर्षात जात पडताळणी टाळून दिमाखात नोकरी करत असलेल्या एमपीएससीमार्फत सेवेत आलेल्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची संख्या हजारोच्या घरात आहे. त्यातील अनेक अधिकारी पदोन्नतीने आयएएसचा दर्जा मिळवून सन्मानाने निवृत्त होत आहेत. खऱ्या मागासांची संधी हिरावून घेत त्यांच्यावर होत असलेला अन्याय रोखण्यासाठी सेवेतील मागास अधिकाऱ्यांची फेर जात पडताळणी हाती घेण्याची गरज आहे, असे मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

जी आर धाब्यावर

जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करता सेवा करत असलेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांना तत्काळ बडतर्फ करण्यात यावे, असा एक जी आर राज्य सरकारने तीन वर्षांपूर्वी काढला आहे. पण नोकरशाहीने तो जी आर धाब्यावर बसवल्यामुळे घुसखोर नकली मागास अधिकाऱ्यांचे फावले आहे, असे डॉ डोंगरगावकर आणि शेजवळ यांनी सांगितले.

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांच्या सरकारने तर अशा प्रकरणांमध्ये बोगस मागास अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना कारवाईवर स्थगिती आणण्याची संधी मिळू नये, यासाठी उच्च न्यायालयात आधीच कॅव्हिएट दाखल करा, असे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाला दिले आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

लाचखोरी मोडून काढा

• अनुसूचित जाती- जमातींना संविधानिक सवलतींचा लाभ मिळण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्याप्रमाणपत्रांपैकी सुमारे २५ टक्के प्रमाणपत्रे बोगस असतात, असे निरीक्षण खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच नोंदवलेले आहे.
• त्यामुळे राज्य सरकारने जात पडताळणी कार्यालयांमध्ये चालणारी लाचखोरी कठोरपणे मोडून काढावी, अशी मागणीही आंबेडकरी लोक संग्रामने मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.