मुक्तपीठ टीम
व्हॉट्सअ‍ॅपचे नवे प्रायव्हसी धोरण सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. हा वाद व्हॉट्सअॅपला महागात पडताना दिसत आहे. कॅट या किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने सरकारकडे व्हॉट्सअॅपवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. संस्थेने बंसंबंधित पत्र माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना लिहिले आहे.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना लिहिलेल्या पत्रात कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) लिहिले आहे की, सरकारने एकतर नवीन धोरण राबविण्यापासून व्हॉट्सअॅपला थांबवावे किंवा व्हॉट्सअॅपवर बंदी घालावी. तसेच फेसबुकचे भारतात २० कोटीहून अधिक वापरकर्ते आहेत. प्रत्येक वापरकर्त्याच्या डेटामध्ये प्रवेश करण्यासाठी मान्यता दिल्यास केवळ अर्थव्यवस्थेलाच नव्हे तर देशाच्या सुरक्षिततेलाही धक्का बसू शकतो. मात्र, यासंबंधीत भाष्य करताना व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “पारदर्शकतेला चालना देण्यासाठी आम्ही नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी तयार केली आहे.” तसेच व्हॉट्सअ‍ॅपची ही नवी प्रायव्हसी पॉलिसी आठ फेब्रुवारीपासून लागू होणार आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅपने नुकतेच वापरकर्त्यांना पॉपअप मेसेज पाठवला आहे. या मेसेजमध्ये वापरकर्त्यांना नियम आणि अटींसोबत नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीबदद्ल सांगितले आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या अटी वापरकर्त्यांना मान्य कराव्या लागणार आहेत. जर नियम व अटी वापरकर्त्यांनी मान्य केल्या नाही तर अकाऊंट डिलीट केले जाणार अशी व्हॉट्सअ‍ॅपने घोषणा केल्यानंतर वापरकर्त्यांची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे आता प्रायव्हसीला धोका नसलेल्या अ‍ॅपच्या शोधात वापरकर्ते असल्याचे दिसत आहे. त्यात सध्यातरी टेलीग्राम आणि त्यानंतर सिग्नलवर भर दिसत आहे.
Subscribe
