मेघोली प्रकल्प फुटीमुळे नुकसान झालेल्यांना भरपाई संदर्भात लवकरच निर्णय

मुक्तपीठ टीम

कोल्हापूर जिल्ह्यातील मेघोली लघु पाटबंधारे  प्रकल्प क्षेत्रात सप्टेंबर महिन्यात पाणी गळतीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. यासंदर्भात शासनस्तरावर नुकसान ग्रस्तांना लवकरच भरपाई देणार असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

मंत्रालयातील  दालनात कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड तालुक्यातील मेघोली लघु पाटबंधारे प्रकल्प अचानक फुटल्याने झालेल्या नुकसानीबाबत नुकसानग्रस्तांना तात्काळ नुकसानभरपाई मिळण्याबाबत बैठक झाली. या बैठकीत आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार बोलत होते. या बैठकीला आमदार प्रकाश आबिटकर हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे तर मदत व पुनर्वसनचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, मेघोली लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे अधिकारी उपस्थित होते.    

मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, जुलैमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूर्ण क्षमतेने लघु पाटबंधारे प्रकल्प भरलेले होते. तसेच मेघोली लघु पाटबंधारे प्रकल्पात १ सप्टेंबर २०२१ रोजी गळती सुरू झाली या पाणीगळतीमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. याबाबतीत सर्व वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल प्राप्त असून प्राप्त पंचनामे तसेच माहितीनुसार आपद्ग्रस्तांना मदत देण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

आमदार प्रकाश आबिटकर म्हणाले, जुलैमध्ये  झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मेघोली लघु पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरलेला होता. १ सप्टेंबर २०२१ रोजी या धरणाला गळती सुरू झाली. या धरणफुटीमुळे शेतकऱ्यांचे शेतीचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले. पाणी विसर्गामुळे या पंचक्रोशीमधील शेकडो एकर जमीन खरबडून गेली. पाण्याच्या गाळामुळे विहिरी, मोटारपंप, पाईपलाईन, विजेचे खांब, ट्रान्सफार्मर यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या कालावधीत २० ते २५ खेड्यांचे दळणवळण पुर्णपणे ठप्प होते. यामध्ये एक महिला मृत्यूमुखी पडली दुधाळ जनावरेही मृत पावली आहे. आपद्ग्रस्तांना तातडीने नुकसानीची भरपाई मिळावी अशी मागणी त्यांनी केली.  

तुळशी प्रकल्पबाधीत जवाहर भोसले यांच्या मागणीबाबतीत सकारात्मक निर्णय

तुळशी प्रकल्पासाठी जवाहर भोसले यांची सहा हेक्टर ४७ आर जमिन संपादित करण्यात आली होती.हे संपादन चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे जवाहर भोसले यांचे म्हणणे आहे. त्याबदल्यात त्यांनी मंजूर झालेली सहा हेक्टर ४७ आर जमिन मिळण्याची मागणी केली आहे. या मागणीबाबत सर्व संबधितांच्याकडून माहिती घेवून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार बैठकीत सांगितले.