मुक्तपीठ टीम
राज्यातील सुमारे २ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांनी पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजने (RWBCIS) अंतर्गत फळपीक विम्यासाठी नोंदणी केली आहे. यापूर्वीच विम्या कंपन्यांकडे पहिल्या हप्त्याची रक्कम जमा आहे. तसेच राज्य शासनाने ऑक्टोबर-२०२१ मध्ये १४८ कोटी रुपयांचा राज्य हिस्सा विमा कंपन्याकडे आहे. केंद्र शासनानेही त्यांच्या हिस्सा विमा कंपन्यांकडे द्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना दिले आहे. याबाबत तातडीने कार्यवाही केल्यास दिवाळीपूर्वी फळपीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळू शकेल, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
रब्बी हंगाम २०२०-२१ मध्ये सुमारे २.१२ लाख शेतकऱ्यांनी फळांसाठी नोंदणी केली. पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजनेत नोंदणी केली. त्यापैकी २२७.५२ कोटी रुपयांची भरपाई १ लाख ४ हजार पात्र शेतकऱ्यांना देय आहे. सुधारित परिचालन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शेतकरी, राज्य आणि केंद्राचा पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर विमा कंपन्या शेतकऱ्यांचे दावे निकालात काढतात. यामध्ये शेतकऱ्यांचा हिस्सा रु. १०६.१७ कोटी आधीच विमा कंपन्यांकडे आहे. तसेच राज्य व केंद्र सरकारचे प्रत्येकी १०.८१ कोटी असे एकूण २१.६२ कोटी रुपयांचा हिस्साही विमा कंपन्यांकडे जमा करण्यात आला आहे. म्हणजेच एकूण १२७.७९ कोटी प्रीमियम सबसिडीची रक्कम आधीच विम्या कंपन्यांकडे आहे. आता राज्य सरकारचे अनुदान रु. १४९.५० कोटी विमा कंपन्याना देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाचा १४८ कोटी रुपयांचा हिस्सा विमा कंपन्यांना देणे बाकी आहे. तो वेळेत मिळावा, असे कृषिमंत्री भुसे यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
Subscribe
