कडक संचारबंदीत काय चालेल, काय नाही? सरकार काय करणार?

मुक्तपीठ टीम

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी रात्री ८ पासून राज्यात कडक संचारबंदीची घोषणा केली आहे. संचारबंदीच्या १५ दिवसांमध्ये नेमकं काय चालेल आणि काय चालणार नाही, याची माहिती:

बुधवारी संध्याकाळपासून ब्रेक द चेनसाठी राज्यात १४४ कलम लागू – पुढचे किमान १५ दिवस राज्यात संचारबंदी
अनावश्यक येणे जाणे पूर्ण बंद.
अतिआवश्यक काम नसेल तर बाहेर पडू देऊ नका.
अत्यावश्यक सेवा वगळून इतर सेवा बंद राहतील

काय चालू असेल?

सकाळी ७ ते रात्री ८ या काळात अत्यावश्यक सेवाच सुरु राहतील.
सार्वजनिक वाहतूक सुरु राहील, ती केवळ जीवनावश्यक सेवा देणाऱ्यांसाठीच असेल
औषधे, लस उत्पादक, अत्यावश्यक सेवा देणारे, मास्क वितरक, वैद्यकीय लोक, जनावरेंशी संबंधित दवाखाने उघडी राहतील
अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांनाही सूट असेल.
पेट्रोल पंप सुरु राहतील
बांधकामं जिथे सुरु आहेत, तिथेच कर्मचाऱ्यांची राहण्याची सुविधा करा.
हॉटेल रेस्टॉरंटवर पूर्वीप्रमाणे निर्बंध, होम डिलिव्हरी सुरु
रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ सकाळी ७ ते रात्री ८ पर्यंत सुरु राहतील, मात्र पार्सलच. तेथेही गर्दी करु नये
उद्या १४ एप्रिलपासून रात्री ८ पासून निर्बंध लागू होतील.
पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघ पोटनिवडणूक होतेय, तिथे सूट असेल, मतदानानंतर तिथेही लागू होतील

गरजूंसाठी राज्य सरकारचा मदतीचा हात

राज्य सरकारतर्फे अन्न सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती ३ किलो गहू, १ किलो तांदूळ 1 महिन्यासाठी मोफत.
रोजी थांबली असली तरी रोटी थांबणार नाही .
शिवभोजन थाळ्या गोरगरिबांना मोफत
३५ लाख लोकांना १००० रुपये आगाऊ देणार.
राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी १५०० रुपये देणार.
घरेलू कामगारांनाही आर्थिक मदत करणार.
अधिकृत फेरीवाल्यांना १५०० रुपये देणार.
परवानाधारक रिक्षाचालकांना १५०० रुपये – १२ लाख लाभार्थी आहेत.
खावटी योजनेच्या आदिवासी कुटुंबांना – २ हजार रुपये – १२ लाख लाभार्थी

कोरोना उपचारांसाठी खास निधी

कोरोनासाठी ३३०० कोटी तात्काळ निधी म्हणून उपलब्ध.
सुविधा वाढवणे, व्हेटिंलेटर्स किंवा तत्सम सुविधांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निधी देणार.
पटकन रुग्ण आला तर विचारत बसायचं नाही, निर्णय घ्या आणि उपाय करा
५४०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा
हे सगळ करण्यासाठी पाच हजार चारशे कोटी रुपये निधी बाजुला काढून ठेवत आहे.
ही लढाई जिंकण्यासाठी सर्वांनी एकत्र या आणि सहकार्य करा.
टीका करणारे कितीही टीका करेल, जनतेच्या हितासाठी हे निर्बंध घालत आहे.
कोरोना सेंटर २६०० होती ४ हजारावर गेलेत.
बेड साडेतीन लाखापर्यंत गेलेत
कोरोनामुळे परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत.
रेमडेसीव्हिरची प्रचंड मागणी आहे.
सध्या परिस्थिती कठीण, जीएसटीला मुदतवाढ द्या, मुख्यमंत्र्यांची केंद्राकडे मागणी.
आताची लाट मोठी आहे. लसीकरणानंतर लगेच प्रतिकारशक्ती येत नाही.
पुढची लाट येण्यापूर्वी लसीकरण आवश्यक
रस्त्याने ऑक्सिजन आणणे कठीण आहे. हवाई मार्गे ऑक्सिजन मिळत असेल तर ती परवानगी देऊन एअरफोर्सने ऑक्सिजन पाठवा, अशी केंद्राला विनंती केली.
ऑक्सिजन, औषधांची कमतरता जाणवतेय.
येत्या काळात आरोग्य व्यवस्था पुन्हा वाढवतोय. जिथे जिथे आवश्यक तिथे व्यवस्था वाढवणार
रोजीरोटी महत्त्वाची आहेच. रोजीरोटीसोबत जीव वाचवायला हवेत. तोच महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

सरकार काय करणार?

राज्यात मार्च २०२१ पासून कोविड-१९ ची दुसरी लाट आली असून या लाटेमध्ये बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. रुग्णांची संख्या कमी करण्याची गरज म्हणून कडक टाळेबंदी लागू करण्यात येत आहे. पण या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्य आणि आर्थिक सहाय्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोना संकटाचा सामना करताना शासन गरजूंच्या पाठिशी उभे आहे. याकाळात कुणाचीही आबाळ होऊ देणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

सर्व दुर्बल घटकांना दिलासा

आर्थिक दुर्बल घटकांमधील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे, महिला, वयोवृध्द नागरीक, विधवा, दिव्यांग, असंघटित क्षेत्रातील नागरिक, कामगार, रिक्षाचालक व आदिवासी समाज यांना विचारात घेवून आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, उद्योग-ऊर्जा व कामगार विभाग, नगर विकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना अर्थ सहाय्य देण्यात येणार आहे.

एक महिना मोफत अन्नधान्य

अन्न सुरक्षा योजना लाभार्थी मोफत अन्नधान्य योजनेतून राज्यातील सुमारे सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती ३ किलो गहू, २ किलो तांदूळ याप्रमाणे एक महिना मोफत अन्नधान्य देण्यात येईल.

शिवभोजन थाळी मोफत

राज्यात शिवभोजन योजनेतून गरजूंना एक महिना शिवभोजन थाळी मोफत देण्यात येतील. सुमारे दोन लाख थाळ्या देण्याचे नियोजन आहे.

निवृत्तीवेतन योजना लाभार्थींना आर्थिक सहाय्य

या विभागाच्या संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना, अशा या पाच योजनेतील सुमारे ३५ लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरिता प्रत्येकी एक हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य आगाऊ देण्यात येईल.

बांधकाम कामगारांना अनुदान

नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे १२ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल. याशिवाय राज्यातील २५ लाख घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

फेरीवाल्यांना आर्थिक सहाय्य

राज्यातील सुमारे पाच लाख फेरीवाल्यांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. ही रक्कम थेट फेऱीवाल्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

राज्यातील बारा लाख रिक्षाचालकांनाही प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येईल.

आदिवासी कुटुंबांना सहाय्य

आदिवासी विकास विभागाच्या खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सुमारे १२ लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब दोन हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य केले जाईल.

कोविडवरील सुविधा उभारणी

याशिवाय जिल्हास्तरावरील टाळेबंदी कालावधीतील व्यवस्थापनासाठी सुमारे ३ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून कोविडवरील औषधोपचार, उपकरणे, सुविधा उभारणी व इतर व्यवस्थेसाठी हा निधी संबंधित जिल्ह्याला देण्यात येईल.

याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था व राज्य शासन व इतर शासकीय संस्था यांना द्यावे लागणारे कर, शुल्क व इतर देय रकमा या एप्रिल व मे या दोन महिन्यांसाठी विनाव्याज भरण्यासाठी परवानगी देण्यात येत आहे.