मुक्तपीठ टीम
गुजरातमधील आमदार जिग्नेश मेवानी यांना आसामच्या बारपेटा जिल्हा न्यायालयानं जामीन मंजूर करताना पोलिसांनी आमदाराला अडकवण्यासाठी खोटा आणि बनावट खटला तयार केल्याचे म्हटलं आहे. महिला कॉन्स्टेबलवरील कथित मारहाण प्रकरणी त्यांना जामीन मंजूर झाला आहे.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, लोकांना अडकवण्यात पोलीस अव्वल ठरत आहेत, उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीची दखल घ्यावी. बारपेटा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अपरेश चक्रवर्ती यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाला राज्यातील पोलिसांच्या अतिरेकाचा दाखला देत पोलिस दलाला स्वतःमध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे.
न्यायालयाने पुढे सांगितले की, एफआयआरच्या विरोधात महिलेने दंडाधिकाऱ्यांसमोर वेगळीच कहाणी सांगितली आहे. महिलेच्या साक्षीवरून असे दिसून येते की, मेवानी यांना बराच काळ कोठडीत ठेवण्याच्या उद्देशाने खोटा खटला तत्काळ रचण्यात आला होता. मेवानी यांना तुरुंगात पाठवण्यासाठी न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा आणि कायद्याचा गैरवापर करण्यात आला आहे.
वास्तविक, पंतप्रधानांविरोधातील ट्विट प्रकरणी कोक्राझार येथील न्यायालयाने सोमवारी मेवानी यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र, त्यांना जामीन मिळताच आसाम पोलिसांनी आणखी एक खोटा गुन्हा दाखल करून त्याला पुन्हा अटक केली. यावेळी त्यांच्यावर महिला पोलिसांवर हल्ला केल्याचा खोटा आरोप करण्यात आला.
Subscribe
