काँग्रेस पुन्हा उचलणार ईव्हीएमचा मुद्दा! पुराव्यासह मतचोरी सिद्ध करण्याची तयारी!!

मुक्तपीठ टीम

पाच राज्यांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर पुन्हा एकदा ईव्हीएमचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. बुधवारी मध्य प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष कमलनाथ यांनी दावा केला की, निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्सच्या (ईव्हीएम) वापराविरोधात विरोधी राजकीय पक्ष एकत्र येत आहेत. कमलनाथ म्हणाले की, अमेरिका, जपान, युरोपीय देशांसह कोणतेही विकसित देश ईव्हीएम वापरत नाहीत. २०१८ च्या खासदार निवडणुकीत विजयी झालेल्या काँग्रेस नेत्याने सांगितले की या देशांनी बॅलेट पेपरद्वारे मतदान पुन्हा सुरू करण्यासाठी त्यांच्या कायद्यात सुधारणा केली आहे

कमलनाथ म्हणाले की, आम्ही भारतात ईव्हीएमचा गैरवापर करून मतांची चोरी केल्याचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून उपस्थित करत आहोत. आठ महिन्यांपूर्वी राजधानी दिल्लीत एक बैठक झाली आणि त्याविरोधात वस्तुस्थिती समोर ठेवून लढण्याचा निर्णय सर्वोच्च नेतृत्वाने घेतला आहे. ते म्हणाले की, आता काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, टीडीपी, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर राजकीय पक्षांनी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे ज्यामुळे ईव्हीएमची सुरूवात झाली.

२०१९ मध्ये, टीडीपी प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी ईव्हीएम विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती जी न्यायालयाने रद्द केली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून, ती अद्याप प्रलंबित आहे. ईव्हीएममधून मतांची चोरी केल्याप्रकरणी भाजपाविरोधातील केस मजबूत करण्यासाठी त्यांनी संशोधन पूर्ण केले आहे.

कमलनाथ पुढे म्हणाले की, उत्तर प्रदेश निवडणुकीनंतर आमच्याकडे अशी प्रकरणे आली आहेत ज्यामुळे मतांची चोरी सहज सिद्ध होईल. उत्तर प्रदेशातील एका काँग्रेस उमेदवाराला त्यांची पत्नी आणि मुले राहत असलेल्या बूथवरून केवळ एक मत मिळाले. ही एकमेव घटना नाही. अशी अनेक उदाहरणे आपल्याकडे आहेत. माजी केंद्रीय मंत्र्याने दावा केला की एनडीएचे मित्रपक्ष वगळता इतर सर्व पक्ष ईव्हीएमच्या गैरवापराच्या विरोधात लढण्यासाठी आणि मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्यास तयार आहेत. बॅलेट पेपर पुन्हा सुरू करण्यासाठी विरोधी राजकीय पक्षांची लवकरच नवी दिल्लीत बैठक होणार असल्याचे ते म्हणाले.

मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ म्हणाले की, २०१९ मध्ये अर्ज केलेल्या सर्व २१ पक्षांनी आम्हाला संमती दिली आहे आणि आम्ही हे प्रकरण पूर्ण खात्रीने न्यायालयासमोर मांडू. ते म्हणाले की २०२३ मध्ये मध्य प्रदेशसह चार राज्यांच्या निवडणुकांपूर्वी कायद्याने ही लढाई जिंकण्याचे लक्ष्य आम्ही ठेवले आहे.