मुक्तपीठ टीम
राज्यातील खासगी शाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क नियंत्रणासाठी विभागीय स्तरावर शुल्क नियामक समित्या स्थापन केल्या असून शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खाजगी शाळांत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची आपुर्ती शासनाने केली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी विधानपरिषदेत दिली.
कोरोना काळात विद्यार्थ्यांच्या शुल्ककपातीसाठी १२ ऑगस्टच्या शासन निर्णयानुसार १५ टक्के शुल्क कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार अनेक शाळांनी शुल्क कपात केली आहे, तर काही शाळा न्यायालयात गेल्या. शुल्कवाढ रोखली जावी यासाठी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर व औरंगाबाद या पाच विभागात विभागीय शुल्क समितींची स्थापना करण्यात आली असून कोल्हापूर, अमरावती व लातूर तीन विभागीय शुल्क नियामक समित्यांचा अतिरिक्त कार्यभार पुणे, नागपूर व औरंगाबाद यांना सोपविण्यात आला आहे.
विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना किमान वेतन मिळावे, त्यांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ मिळावा आणि तेथील शिक्षकांची पिळवणूक होऊ नये यासाठी शासन सकारात्मक असून त्यादृष्टीने कार्यवाही करण्यात येईल. या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनासंदर्भातही शासन विचार करेल, असेही राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी सांगितले.
आमदार रविंद्र फाटक, प्रवीण दरेकर, डॉ.रणजीत पाटील आदींनी याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी उत्तर दिले.
अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संरक्षणाबाबत १५ दिवसांत कार्यवाही
राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळा व तुकड्यांवरील अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अन्य शाळेत समायोजित करून त्यांना सेवा संरक्षण देण्याबाबत पंधरा दिवसांत कार्यवाही करण्यात, येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. आमदार किरण सरनाईक, नागोराव गाणार, डॉ. रणजीत पाटील यांनी याबाबत प्रश्न विचारले.
Subscribe
