"महाराष्ट्र सर्वाधिक कर देतो, तरीही केंद्राचा सापत्न भाव!हक्काचा वाटा देत नाही!!"

मुक्तपीठ टीम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर सर्व राज्यातील मुख्यमंत्र्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी पेट्रोल व डिझेलवरील कराचा मुद्दा उपस्थित करत महाराष्ट्रासह काही राज्यांना सुनावलं. मोदींच्या या विधानानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. केंद्र आणि राज्यांच्या कराची माहिती मांडत पेट्रोल – डिझेल महागाईचं वास्तवही ठाकरे यांनी मांडलं आहे. देशाच्या विकासात महाराष्ट्राचे सर्वात मोठे योगदान असूनही केंद्राकडून आर्थिक बाबतीत सापत्नभावाची वागणूक मिळत असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य!

महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या ५.५ टक्के रक्कम मिळते.
एकूण थेट करात ( डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के एवढा आहे.
संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो.
थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे.
असे असूनही आजही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे.

सर्व राज्यांना केंद्राकडून समान वागणूक मिळणे अपेक्षित…

आज राज्य सरकार वारंवार राज्यातील आपत्तीच्या वेळी एनडीआरएफचे तोकडे निकष वाढवून आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याची मागणी केंद्राकडे करत आलेली आहे, मात्र केंद्रानं यावर काहीही पाऊलं उचलली नाही.
उलटपक्षी राज्याने विविध आपत्तीत निकषापेक्षा जास्त मदत करून दिलासा दिला आहे.
तोक्तेसारख्या चक्रीवादळात गुजरातला महाराष्ट्रापेक्षा जास्त मदत केली गेली.
महाराष्ट्राने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा केवळ निर्णय घेतला नाही तर त्यांना ती मिळेल हे पाहिलं.
कोरोना काळात सर्व दुर्बल, असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांनाही आर्थिक साहाय्य केलं.
शिवभोजनसारखी मोफत भोजन व्यवस्था केली.
आर्थिक आव्हानांना पेलत महाराष्ट्राने आपली जबाबदारी पार पाडली.
संघराज्याविषयी बोलताना सर्व राज्यांना केंद्राकडून समान वागणूक मिळणे अपेक्षित आहे

राज्यामुळे इंधन महागले आहे ही वस्तुस्थिती नाही!

आज मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये २४ रुपये ३८ पैसे केंद्राचा तर २२ रुपये ३७ पैसे राज्याचा कर वाटा आहे.
पेट्रोलच्या दरात ३१ रुपये ५८ पैसे केंद्रीय कर तर ३२ रुपये ५५ पैसे राज्याचा कर आहे.
त्यामुळे राज्यामुळे पेट्रोल व डिझेल महागले आहे ही वस्तुस्थिती नाही असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.