“पॅकेजची घोषणा होते, मग त्यातला पैसा कुठे जातो? कटू पण कायमस्वरुपी तोडगा!”

मुक्तपीठ टीम

सांगलीत अतिवृष्टीमुळे मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झालं आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज सांगलीच्या पाहणी दौऱ्यावर आहेत. दौऱ्यातील पहिल्या टप्प्यात मुख्यमंत्र्यांनी पूरग्रस्त भिलवडी गावाची पाहणी केली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकांशी संवाद साधला, संकट आलं की पॅकेज जाहीर केली जातात. ही आपली प्रथा आणि परंपरा आहे. मग त्यातला पैसा कुठे जातो ते कळत नाही. मला अशी थोतांडं येत नाही. मला खोटं बोलता येत नाही. जे करायचं ते प्रामाणिकपणे केलं जाईल. ते केल्याशिवाय राहणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगलीतील भिलवडीकरांना दिली.

भिलवडीकरांना मुख्यमंत्र्यांनी काय सांगितलं?

ज्या क्षणी अतीवृष्टी होणार हा अंदाज आला, तेव्हापासून प्रशासन कामाला लागले.
जिथं जिथं शक्य होईल तिथल्या धोकादायक वस्त्यांमधील नागरिकांचे आपण स्थलांतर करायला सुरवात केली.
जवळपास ४ लाख नागरिकांचे स्थलांतर झाले आहे.
जीवितहानी होऊ नये, हा आपला प्रधान्यक्रम होता.
विश्वजित कदम यांच्याकडून माहिती घेतली आहे.
अनेकांना घरं सोडून जावं लागलं.
हा काही आनंदाचा भाग नाही, पण नदी फुगली होती.
अनेकांच्या घरात पाणी गेलं तसेच संसार उघड्यावर आले.
आर्थिक नुकसान देखील झाले आहे.
शेतीचं देखील नुकसान झालं आहे.
मी तळीये, चिपळूण, कोल्हापूर याठिकाणी पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला आहे.
नुकसान पाहिले आहे.
तुमच्या सर्वांच्या साथीने मी मार्ग काढणारच.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, “आपल्याला नम्र विनंती आहे की, किती नुकसान झाले आहे, त्याचे सगळी आकडेवारी मिळत आहे. शेती, घरदार एकूणच किती नुकसान झाले याचा अंदाज घेणं सुरु आहे.

मौजे डिग्रजवासियांना धीर देत मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी ग्रामस्थांची निवेदने स्वीकारली आणि त्यांच्याशी संवाद साधला. pic.twitter.com/LRkWiLvRVo

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 2, 2021

कटू निर्णय, पण तोडगा कायमस्वरूपी आवश्यक!

काही ठिकाणी कायमस्वरूपी तोडगा काढावा लागणार आहे.
कटू निर्णय घ्यावे लागतील, आपली त्याला तयारी हवी.
कारण दरवर्षी हे पुराचे संकट येणार आणि आपण त्यातून उभे राहणार की, परत दुसऱ्या वर्षी तेच.
आपण पाण्याच्या पातळी मोजत बसण्यासाठी आपलं आयुष्य नाही.
सरपंच मंडळीकडून निवेदनं स्वीकारली आहेत.
या सगळ्यांचा आढावा घेवून कायमस्वरुपी कोणती उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, त्या दृष्टीने सरकार निर्णय घेईल.