राज्यात ७५ हजार पदांवर भरती होणार

मुक्तपीठ टीम

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यातील ७५ हजार रिक्त पदांची भरती केली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

महाराष्ट्र विधानसभा नियम २९२ अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, राज्यातील विविध विभागांच्या आस्थापनेवरील रिक्त पदांचा आढावा घेतला जात आहे. या सर्व रिक्त जागा भरण्यासाठी ७५ हजार रिक्त पदांची भरती केली जाणार आहे. या पदसंख्येत आणखी काही हजारांत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

आरे येथेच मेट्रो कारशेड होणार

मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कारशेड आरे येथेच उभारले जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. ते म्हणाले, आरे येथे वन विभागाची एकूण १२८५ हेक्टर जमीन आहे. त्यामध्ये आणखी ३२६ हेक्टर जमीनीचा वन क्षेत्रात समावेश केला आहे. कारशेडसाठी केवळ २५ हेक्टर जमीन लागणार आहे. या जागेच्या तीनही बाजूंनी रहदारीचे रस्ते आहेत. त्यामुळे आरेमधील जागा कारशेडसाठी योग्य आहे. याबाबत मदान समिती आणि सौनिक समितीनेही आरे येथील जागाच कारशेडसाठी उपयुक्त असल्याची शिफारस केली आहे.

राज्यातील गुन्हेगारीत घट

राज्यातील गुन्हेगारीत घट झाली असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, राज्यातील गुन्हेगारीत घट झाली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्याचबरोबर गुन्हे प्रकटीकरणात वाढ होत आहे. पोलीसांनी मुस्कान अभियानामधून राज्यातील सुमारे ३७ हजार ५११ मुले आणि मुलींचा शोध घेऊन पालकांकडे सुपूर्द केली आहेत. अंमली पदार्थांच्या विरोधात पोलीसांनी कठोर कारवाई केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पोलीसांना पंधरा लाखांत घर

बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास गतीने पूर्ण केला जाईल. या पुनर्विकास इमारतींमध्ये पोलीसांना केवळ पंधरा लाख रुपयांत घर उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. पोलीसांना अधिक घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी गृहनिर्माण धोरणात विशेष तरतूद केली जाईल. पोलीसांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. न्यायालयीन विकासासाठी दरवर्षी भरीव निधी देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

मुंबईतील मालमत्ता करात वाढ नाही

कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील मालमत्ता करात वाढ करण्यात आली नव्हती. आणखी एक वर्ष मालमत्ता करात वाढ केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. उल्हासनगरमधील १ जानेवारी २००५ पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्यासाठी विशेष कार्यप्रणाली राबविण्यात येईल. त्यासाठी प्रशमन शुल्कातही मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात आली आहे. हे शुल्क प्रती चौरस मीटर २२०० रुपये आकारले जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना भरीव मदत

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्त मदत तत्काळ दिली आहे. पूर्वी ही मदत केवळ पाच हजार रुपये होती. ती मदत आता पंधरा हजार रुपये दिली जात आहे. गावांचे शहराशी दळणवळण वाढायला मदत व्हावी यासाठी रस्ते विकासासाठी प्राधान्याने काम केले जाणार आहे.