शेजारी देशांमधून गुजरातमध्ये आलेल्यांना १९५५च्या कायद्यानुसार नागरिकत्व!

मुक्तपीठ टीम

केंद्र सरकारने सोमवारी पुन्हा एकदा अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून आलेल्या गुजरातच्या दोन जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे नागरिकत्व त्यांना नागरिकत्व कायदा १९५५ अंतर्गत देण्यात येणार आहे. वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायदा, २०१९ CAA ऐवजी नागरिकत्व कायदा, १९५५ अंतर्गत नागरिकत्व देण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वपूर्ण आहे.

नागरिकत्व कायदा, १९५५ अंतर्गत नागरिकत्व देणार…

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सोमवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे ही माहिती समोर आली आहे.
गुजरातमधील आनंद आणि मेहसाणा जिल्ह्यात राहणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम ५, कलम ६ अंतर्गत नागरिकत्व दिले जाईल.
त्यांना नागरिकत्व नियम, २००९ मधील तरतुदींनुसार भारताचे नागरिक म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी दिली जाईल.
त्यांना देशाचे नागरिक असल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाईल.
वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायदा, २०१९ CAA अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करते.
या कायद्यांतर्गत नियम सरकारने आतापर्यंत बनवलेले नसल्यामुळे या अंतर्गत आतापर्यंत कोणालाही नागरिकत्व देण्यात आलेले नाही.

नागरिकत्वासाठी जिल्हाधिकारी करणार अशी करणार पडताळणी…

गुजरातच्या दोन जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना त्यांचे अर्ज ऑनलाइन सबमिट करावे लागतील.
अर्जची जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पडताळणी केली जाईल.
अर्ज आणि त्यावरील अहवाल एकाच वेळी केंद्र सरकारला ऑनलाइन उपलब्ध करून दिला जाईल.
जिल्हाधिकारी, आवश्यक वाटल्यास, अर्जदार नागरिकत्वासाठी योग्य आहे की नाही हे तपासण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची चौकशी करू शकतात.
जिल्हाधिकार्‍यांनी संबंधित तपास यंत्रणेकडे ऑनलाइन अर्ज पाठविल्यास, एजन्सीने त्याची पडताळणी करणे आणि त्यांच्या अभिप्रायासह तपास पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

CAA अंतर्गत नियम बनवण्यासाठी गृह मंत्रालयाची ही सातवी मुदतवाढ…

नागरिकत्व सुधारणा कायदा १० जानेवारी २०२० पासून लागू होणार होता.
परंतु राज्यसभा आणि लोकसभेतील संसदीय समित्यांना कोरोना महामारीमुळे नियम लागू करण्यासाठी आणखी काही वेळ देण्याची विनंती केली.
त्यांना आणखी एक मुदतवाढ देण्यात आली.
राज्यसभेने ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत परवानगी दिली आहे.
लोकसभेने ९ जानेवारी २०२२ पर्यंत मुदत दिली आहे.
CAA अंतर्गत नियम बनवण्यासाठी गृह मंत्रालयाला दिलेली ही सातवी मुदतवाढ होती.

या नागरिकांना देणार नागरिकत्व!!

प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, जिल्हाधिकारी, अर्जदाराच्या योग्यतेबद्दल समाधानी झाल्यानंतर, त्याला नोंदणी करून किंवा नागरिक बनवून भारताचे नागरिकत्व प्रदान करतील आणि नोंदणी किंवा नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र जारी करेल.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये छळलेल्या आणि ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या गैर-मुस्लिम-हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देऊ इच्छित आहे.
CAA कायदा मंजूर होण्यापुर्वी देशाच्या विविध भागात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली.
या आंदोलनांमध्ये शंभरहून अधिक लोकांनी आपला जीव गमवला.
डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेने CAA कायदा मंजूर केला.
तथापि, सीएएची अंमलबजावणी बाकी आहे कारण त्या अंतर्गत नियम तयार करणे बाकी आहे.
कोणत्याही कायद्याचे नियम राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर किंवा लोकसभा आणि राज्यसभेतील अधीनस्थ कायदेविषयक समित्यांकडून मुदतवाढ मागितल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत तयार केले जाणे आवश्यक आहे.