केंद्राकडून महाराष्ट्रातील पंचायतींना ८६१ कोटींचा निधी

मुक्तपीठ टीम

अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने काल 25 राज्यांतील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 8923.8 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केला. हा निधी गाव, तालुका आणि जिल्हा या पंचायत राज्यांच्या तिन्ही स्तरांसाठी वितरीत करण्यात आला आहे.

शनिवारी वितरीत करण्यात आलेला निधी 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठीच्या अनुदानाचा (अनटाईड ग्रँटस) पहिला हप्ता आहे. याचा विनियोग या सर्व स्थानिक संस्था, इतर उपाययोजनांसह कोरोना महामारीचा मुकाबला करण्यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी करू शकतील. या तीन स्तरीय स्थानिक संस्थांना यामुळे महामारीचा मुकाबला करण्याच्या संसाधनांचा यथायोग्य वापर करण्यासाठी हा निधी सहाय्यक होईल. यानिधी वाटपाची राज्य निहाय यादी पुढे दिली आहे.

.@FinMinIndia ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 25 राज्यों में पंचायतों को 8923.8 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इस राशि का उपयोग अन्य चीजों के अलावा #COVID19 से लड़ने के लिए विभिन्न रोकथाम संबंधी तथा राहत उपायों के लिए किया जा सकेगा।@PMOIndia pic.twitter.com/wsyv3VCRTb

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) May 9, 2021

15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे अनुदानाचा (अनटाईड ग्रँटस) पहिला हप्ता राज्यांना जून 2021 मधे मिळणार होता, परंतु पंचायत राज मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार सध्या सुरू असलेल्या, कोरोनाच्या महामारीमुळे हा निधी निर्धारीत केलेल्या सर्वसाधारण वेळेआधीच वितरीत केला जात आहे.

याखेरीज 15 व्या वित्त आयोगाने या संयुक्त अनुदान निधीवर काही बंधने आणली होती. यात जनतेच्या हितासाठी खर्च केलेल्या योजनांतील काही टक्के भागाचा ऑनलाईन पध्दतीने जमाखर्च मांडणे ही अट होती. परंतु सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता ही अट पहिल्या हप्त्यासाठी शिथील करण्यात आली आहे.

कोणत्या राज्याला किती निधी?

अनुक्रमांक राज्याचे नाव रक्कम (कोटींमध्ये)

1 आंध्र प्रदेश  387.8

2 अरुणाचल प्रदेश  34

3 आसाम  237.2

4 बिहार  741.8

5 छत्तीसगड  215

6 गुजरात  472.4

7 हरियाणा  187

8 हिमाचल प्रदेश  63.4

9 झारखंड 249.8

10 कर्नाटक 475.4

11 केरळा 240.6

12 मध्य प्रदेश 588.8

13 महाराष्ट्र 861.4

14 मणिपूर  26.2

15 मिझोरम  13.8

16 ओडिशा 333.8

17 पंजाब  205.2

18 राजस्थान 570.8

19. सिक्किम .2.2

20 तामिळनाडू 533.2

21 तेलंगणा 273

22 त्रिपुरा 28.2

23 उत्तर प्रदेश 1441.6

24 उत्तराखंड 85

25 पश्चिम बंगाल 652.2

एकूण – 8923.8 कोटी