Monday, May 19, 2025
मुक्तपीठ
Advertisement
  • Home
  • विशेष
  • घडलं-बिघडलं
  • चांगल्या बातम्या
    • उपयोगी बातम्या
    • निसर्ग
    • प्रेस रिलिज
    • सरकारी बातम्या
    • लेटेस्ट टेक
    • धर्म
  • सरळस्पष्ट
  • व्हा अभिव्यक्त!
  • कायदा
  • आरोग्य
  • करिअर
  • प्रतिमा आणि प्रतिभा
  • Home
  • विशेष
  • घडलं-बिघडलं
  • चांगल्या बातम्या
    • उपयोगी बातम्या
    • निसर्ग
    • प्रेस रिलिज
    • सरकारी बातम्या
    • लेटेस्ट टेक
    • धर्म
  • सरळस्पष्ट
  • व्हा अभिव्यक्त!
  • कायदा
  • आरोग्य
  • करिअर
  • प्रतिमा आणि प्रतिभा
No Result
View All Result
मुक्तपीठ
No Result
View All Result
Home featured

वैवाहिक बलात्कार: पाश्चिमात्य देशांचं अंधानुकरण नको, आपली परिस्थिती वेगळी -केंद्र सरकार

January 29, 2022
in featured, घडलं-बिघडलं
0
Delhi High Court

मुक्तपीठ टीम

भारतात लग्न म्हणजे ‘पवित्र नातं’ मानलं जातं. तरीही पतीनं पत्नीवर शरीकसंबंधांसाठी सक्ती केल्यास त्याला बलात्काराचा गुन्हा मानला जात नाही. त्याविरोधातील ‘वैवाहिक बलात्कारा’शी संबंधित याचिकेला विरोध करताना केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की, भारताने या प्रकरणात सावधगिरीने पुढे जाण्याची गरज आहे. या बाबतीत आपण पाश्चिमात्य देशांचे आंधळेपणाने अनुकरण करू नये. तिथे वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला जातो, पण भारताच्या स्वतःच्या समस्या आहेत. भारतातील साक्षरता, आर्थिक दुर्बलता, महिला सक्षमीकरणाचा अभाव, गरिबी अशी अनेक कारणे आहेत, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

वैवाहिक बलात्काराची व्याख्या नाही!

  • आपल्या लेखी उत्तरात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, कोणत्याही कायद्यानुसार वैवाहिक बलात्काराची व्याख्या करण्यात आलेली नाही.
  • तर आयपीसीच्या कलम ३७५ अंतर्गत बलात्काराची व्याख्या करण्यात आली आहे.
  • केंद्राने म्हटले आहे की हा गुन्हा घोषित करण्यासाठी व्यापक आधार आवश्यक आहे.
  • यासाठी समाजात एकमत व्हायला हवे. वैवाहिक बलात्कार म्हणजे काय?हे सांगण्याची आवश्यकता आहे.

वैवाहिक बलात्कार सिद्ध करणे कठीण!

  • केंद्राने सांगितले की, आयपीसीच्या कलम ३७६ अंतर्गत आरोपींना शिक्षा करण्याच्या अनेक तरतुदी आहेत.
  • जसे की दुखापतीच्या खुणा, प्राणघातक हल्ला, शरीराच्या अवयवांना बळजबरीने स्पर्श करणे, परंतु वैवाहिक बलात्कारात हे पुरावे पुष्टी करणे कठीण होईल.

Tags: central govtDelhi High CourtMarital Rapeकेंद्र सरकारदिल्ली उच्च न्यायालयवैवाहिक बलात्कार
Previous Post

सिताराम कुंटेंच्या जबानीनं अनिल देशमुखांच्या अडचणीत वाढ! ईडीच्या आरोपांना बळकटी!

Next Post

“राज्य आयोगाच्या अंतरिम अहवालामुळे ओबीसी आरक्षण वाचणार”: प्रा. हरी नरके

Next Post
reservation

"राज्य आयोगाच्या अंतरिम अहवालामुळे ओबीसी आरक्षण वाचणार": प्रा. हरी नरके

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताज्या बातम्या

featured

‘आपले सरकार’ पोर्टलची सेवा पाच दिवस बंद

by मुक्तपीठ टीम
April 8, 2025
0

जनसुरक्षा कायदा आहे तरी काय? जनसुरक्षा विधेयक मांडण्यात आलं. पुढील अधिवेशनात तो कायद्यात बदलला जाईल. त्यातील काही तरतुदी जनस्वातंत्र्यांसाठी धोका ठरू शकतात का?

जनसुरक्षा की जनस्वातंत्र्याला धोका? कोणताही दहशतवाद नकोच, पण सरकारचाही नकोच नको!

April 5, 2025
minister yogesh kadam said no force in pune st crime

कदमसाहेब, महाराज आठवा, रांझाच्या पाटलाच्या अवलादीला ठेचा, अप्रत्यक्ष साथ कुणाला?

February 28, 2025
Supreme court

सरकार विरूद्ध न्यायालय : वादात सापडलेली कॉलेजियम सिस्टम आहे तरी काय?

December 22, 2024
Alisha Gautam Orai

बाळाला ह्रदयाशी कवटाळून ‘आई’चा रॅम्पवॉक! कधी रंग, कधी उंची…वाचा या मॉडेलची संघर्ष कथा…

December 22, 2024
Kapil Sharma

स्कार्फ विक्रेता ते कोट्यधीश कॉमेडियन! अभिनेता कपिल शर्माचा संघर्षाचा प्रवास!

December 22, 2024
Load More
subscribeSubscribe
Sorry, there was a YouTube error.
मुक्तपीठ

www.muktpeeth.com हे वेबपोर्टल आपलं हक्काचं मुक्त माध्यम आहे. मुक्तपीठ हा कोणतंही वैचारिक, आर्थिक, राजकीय जोखड नसलेल्या स्वतंत्र पत्रकारितेचा एक प्रयत्न.

  • Home 1

© 2021 by Muktpeeth Team

No Result
View All Result
  • Home
  • विशेष
  • घडलं-बिघडलं
  • चांगल्या बातम्या
    • उपयोगी बातम्या
    • निसर्ग
    • प्रेस रिलिज
    • सरकारी बातम्या
    • लेटेस्ट टेक
    • धर्म
  • सरळस्पष्ट
  • व्हा अभिव्यक्त!
  • कायदा
  • आरोग्य
  • करिअर
  • प्रतिमा आणि प्रतिभा

© 2021 by Muktpeeth Team

error: Content is protected !!