"सरकारी कागदपत्रे व्हॉट्सअॅपवर पाठवण्यावर बंदी! बैठकांमध्ये स्मार्टफोन, स्मार्टवॉचवरही बंदी! झूम, गुगल मीटही नको!!"

मुक्तपीठ टीम

आता व्हॉट्सअॅप किंवा टेलिग्रामसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कोणतेही सरकारी दस्तावेज शेअर करता येणार नाहीत. गोपनीय माहिती लीक होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. यामुळे सरकारने र गोपनीय मुद्द्यांशी संबंधित महत्त्वाच्या बैठकींमध्ये स्मार्टफोन किंवा स्मार्टवॉचचा वापरावरही बंदी घातली आहे. यासाठी सरकारने नवी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.

परदेशी सर्व्हर्समुळे गळतीचा धोका!

सध्याची राष्ट्रीय संप्रेषण मार्गदर्शक तत्त्वे आणि गोपनीय माहितीची गळती रोखण्यासाठीच्या सरकारी निर्देशांचे वारंवार उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
त्यामुळे ही नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
नवीन कम्युनिकेशन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांना व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम इत्यादींवर गोपनीय माहिती शेअर करू नये, असे सांगण्यात आले आहे.
या अॅप्सच्या सर्व्हरवर परदेशातील खासगी कंपन्यांचे नियंत्रण असते, त्यामुळे गोपनीय माहितीचा भारतविरोधी घटकांकडून गैरवापर होऊ शकतो.

सरकारी संवाद कसा होणार?

सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असेही म्हटले आहे की, घरातून काम करताना म्हणजेच वर्क फ्रॉम होम (WFH), अधिकाऱ्यांनी संवादासाठी फक्त ई-ऑफिस अॅप्लिकेशन वापरावे.
तसेच होम सेटअपद्वारे वर्क फ्रॉम होम दरम्यान गोपनीय माहिती सामायिक करू नका.
घरून काम करत असताना, नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) च्या व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्कद्वारे होम सिस्टम ऑफिस नेटवर्कशी जोडलेले असावे.

मोबाईलवर गोपनीय माहिती स्टोअर करण्यास मनाई!

सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मोबाइल फोनवर कोणतीही वर्गीकृत किंवा गोपनीय माहिती संग्रहित करण्यास देखील मनाई करण्यात आली होती.
या अ‍ॅप्सचे सर्व्हर खासगी कंपन्यांच्या हातात असल्याने देशाच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाल्याने मोबाइल अॅप्सद्वारे ही माहिती शेअर करण्यासही मनाई आहे.

बैठकांमध्ये अत्याधुनिक गॅजेट्सवरही बंदी

गोपनीय किंवा सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांवर मीटिंगमध्ये स्मार्टफोन किंवा स्मार्टवॉच वापरू नयेत, असे अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे.
याशिवाय अॅमेझॉनचे अलेक्सा, अॅपलचे होमपॅड आदी उपकरणे वापरण्यासही मनाई आहे.

Google Meet आणि Zoom वापरण्यास मनाई

व्हर्च्युअल मीटिंगसाठी Google Meet किंवा Zoom सारखे अॅप्स वापरण्यासही मनाई आहे.
त्याऐवजी, C-DAC (Department of Advanced Computing), NIC द्वारे स्थापित व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग उपकरणे अनिवार्य पासवर्डसह वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.