केंद्राचा कोरोनाविरोधी निधी खर्च करण्यात राज्यांची कंजुशी, ६८४ कोटींपैकी महाराष्ट्राने खर्च केले फक्त २ कोटी!

मुक्तपीठ टीम

एकीकडे केंद्रसरकार राज्य सरकारला निधी देत नसल्याचा ओरडा आपल्याला नेहमी ऐकू येतो. मात्र कोरोनाविरोधी उपाययोजनांसाठी केंद्राने दिलेला निधी खर्च करण्यात राज्य सरकार कंजुशी करताना दिसत आहे. यात महाराष्ट्रही तळाला असल्याचे चित्र केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आकडीवारीतून दिसून येत आहे. या उपाययोजनांसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोघांचा निधी सहभाग असतो. महाराष्ट्राला मंजूर झालेल्या एकूण रक्कमेमधून १ हजार २९४ कोटी ६९ लाखांमधून मधून २.२२ कोटी म्हणजेच ०.३२% टक्के खर्च केले आहेत.

केंद्र सरकारने दावा केला आहे की, कोरोनाविरुद्धच्या उपाययोनांसाठीच्या निधीतून ऑगस्ट २०२१ पर्यंत ५० टक्के रक्कम देण्यात आली आहे. पण बहुतांश राज्ये निम्मीही रक्कम खर्च करू शकलेली नाहीत.

८ जुलै २०२१ रोजी मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या आपत्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य यंत्रणा तयारी पॅकेज फेज दोनमध्ये २३,१२३ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. यामध्ये केंद्र सरकार १५ हजार कोटी आणि राज्य सरकारं ८,१२३ कोटी देणार असून १ जुलै २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ पर्यंत खर्च करण्यात येणार आहे.

ही रक्कम चाचणी, प्रतिबंध, आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी आणि देशभरातील आपत्कालीन परिस्थिती चांगल्या प्रकारे हाताळण्यासाठी खर्च केली जाणार आहे. एकूण निधीपैकी राज्य सरकारे २०,३०८.७० कोटी रुपये खर्च करणार असून त्यापैकी १२,१८५.७० कोटी रुपये केंद्राकडून देण्यात येणार आहेत. उर्वरित ८,१२३ कोटी राज्य भरणार आहे.

केंद्राने २४ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत आपल्या हिश्श्यातून ६,०७५.८५ कोटी रुपये जारी केले आहेत, जे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत त्याच्या एकूण हिश्श्याच्या ५० टक्के आहे.