सीरम विरुद्ध केंद्र सरकार…लसींसाठी १७०० कोटी आगाऊ दिल्याचा केंद्राचा दावा

मुक्तपीठ टीम

केंद्र सरकारने कोरोना लसींसाठी ताजी मागणी संबंधित कंपन्यांकडे नोंदवली नसल्याचे आरोप सीरम इंस्टिट्युटचे सीईओ अदार पुनावाला यांनी परदेशी माध्यमांशी बोलताना केल्याच्या बातम्यांनी सध्या वाद निर्माण झाला आहे. मात्र, केंद्र सरकारने लसींची शेवटची ऑर्डर दोन लस उत्पादक कंपन्यांना (सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाकडे 10 कोटी  आणि भारत बायोटेककडे 2 कोटी) ऑर्डर मार्च 2021 मध्ये दिली होती, असा दावा केला आहे. प्रसारमाध्यमांनी दिलेले हे वृत्त पूर्णपणे चुकीचे आणि वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे आहे, असेही सरकारने म्हटले आहे.

केंद्र सरकारच्या प्रसिद्धी विभागाने जारी केलेले निवेदन पुढीलप्रमाणे आहे:

सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ला 28 एप्रिल 2021 रोजी, लसींच्या खरेदीसाठी 1732.50 कोटी रुपये संपूर्ण आगावू रक्कम म्हणून (1699.50 रुपयांच्या टीडीएस कपातीनंतर) अदा करण्यात आली आहे. यातून, केंद्र सरकारला मे, जून आणि जुलै महिन्यासाठी 11 कोटी कोविशिल्ड लसींच्या मात्रा मिळणार आहेत. सिरमला हे पैसे 28 एप्रिल रोजीच मिळालेही आहेत. आतापर्यंत, सरकारने आधी दिलेल्या 10 कोटी कोविशिल्ड लसींच्या ऑर्डरपैकी आज म्हणजेच, 3 मे 2021 पर्यंत सरकारला 8.744 कोटी लसींचा पुरवठाही झाला आहे.

त्याशिवाय, भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड (BBIL) कंपनीला, मे, जून आणि जुलै महिन्यासाठी 5 कोटी कोवैक्सीन लसींची मागणी नोंदवण्यात आली असून, 787.50 कोटी रुपयांची (772.50 कोटी रुपयांचा टीडीएस वजा जाता)  संपूर्ण आगाऊ रक्कमही 28 एप्रिल 2021 रोजी अदा करण्यात आली आणि त्यांना हे पैसे त्याच दिवशी मिळालेही आहेत. या कंपनीला आधी दिलेल्या ऑर्डरनुसार, आतापर्यंत म्हणजेच 3 मे पर्यंत या लसींच्या दोन कोटी मात्रा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळेच, केंद्र सरकारने लसींची ताजी मागणी नोंदवलेली नाही, असे म्हणणे अयोग्य आहे.

2 मेपर्यंत केंद्र सरकारने मोफत लसीकरण मोहिमेअंतर्गत,  16.54 कोटी लसींचा पुरवठा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केला आहे. अद्यापही यापैंकी 78 लाख मात्रा/ डोस   राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे आहेत. त्याशिवाय, येत्या तीन दिवसांत राज्यांना आणखी 56 लाख मात्रा दिल्या जाणार आहेत.

केंद्र सरकारच्या मुक्त मूल्य आणि गतिमान कोविड लसीकरण मोहिमेअंतर्गत, केंद्र सरकार, एकूण लसउत्पादनातील  आपल्या 50 टक्के वाट्यामधून आपली लस खरेदी केंद्रीय ड्रग लेबोरेटरी मार्फत खरेदी करतच राहणार आहे. तसेच पुढेही या लसी राज्यांना पूर्वीप्रमाणेच मोफत दिल्या जातील.