मुक्तपीठ टीम
सीबीआयने शनिवारी ३४ हजार ६१५ कोटी रुपयांच्या सर्वात मोठ्या बँक घोटाळा प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. सीबीआयने डीएचएफएलचे माजी सीएमडी कपिल वाधवन आणि इतर ७४ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात सीबीआयने तत्कालीन संचालक धीरज वाधवन आणि माजी सीईओ हर्षिल मेहता यांनाही या घोटाळ्यात आरोपी केले आहे.
डीएचएफएल बँक घोटाळा प्रकरणात चौकशी सीबीआयने जूनमध्ये १७ बँकांच्या एका समूहाची ३४ हजार कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा नोंदवला होता, ज्यामुळे देशातील सर्वात मोठी बँकिंग कर्ज घोटाळा प्रकरण बनले आहे. आरोपपत्रात सीबीआयने १८ व्यक्ती आणि ५७ कंपन्यांची नावे दिली आहेत ज्यांच्यामार्फत पैशांचा व्यवहार झाला.
अधिवक्ता अजय वझिरानी, व्यापारी अजय नावंदर, अनेक चार्टर्ड अकाउंटंट, डीएचएफएलचे माजी अधिकारी आणि इतर संबंधित कंपन्यांची आरोपपत्रात नावे आहे. २०१० ते २०१८ दरम्यान DHFL ला ४२ हजार ८७१ कोटी रुपयांच्या कर्ज सुविधा देणार्‍या १७ बँकांच्या समूहाचे प्रमुख असलेल्या युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या तक्रारीवरून सीबीआयने वाधवन आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. कपिल आणि धीरज वाधवन यांच्यासह इतरांनी गुन्हेगारी कटात तथ्ये चुकीची मांडल्याचा आरोप आरोपपत्रात करण्यात आला आहे. तथ्य लपवून फसवणूक केली गेली. कंपनीने जनतेच्या पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
- डीएचएफएलचे कपिल वाधवान आणि धीरज वाधवान यांच्या विरोधात सीबीआयने सरकारचे अनुदान लाटल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे.
- या लोकांनी मुंबईतील बांद्रा येथे एक डीएचएफएलची एक खोटी शाखा उघडली आणि त्यामाध्यमातून १४ हजार ०४६ कोटी रुपयांची पंतप्रधान आवास योजनेचे खोटी कर्ज खाती तयार केली.
- ज्यांच्या नावाने खाती काढण्यात आली होती, त्या ग्राहकांनी आपले कर्ज आधीच भरले होते.
- या खात्यांना डेटाबेसमध्ये टाकण्यात आलं.
- कपिल वाधवान आणि धीरज वाधवान हे दोघे येस बँक घोटाळ्याच्या संबंधित आर्थिक घोटाळ्याच्या आरोपाखाली आधीपासूनच तुरुंगात आहेत.
- आता पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून १ हजार ८८७कोटी रुपयांचे अनुदान लाटण्यासाठी त्यांनी खोटी खाती तयार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
Subscribe
