मविआवर घोंघावतंय एक वेगळं 'सीबीआय' संकट?

मुक्तपीठ टीम

सीबीआयकडे नऊ राज्यांमधील किमान १७३ प्रकरणांचा तपास प्रलंबित असल्याची धक्कादायक आकडेवारी लोकसभेत उघड झाली आहे. सीबीआय राज्यांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही नवीन प्रकरणाचा तपास सुरू करू शकत नाही. त्यामुळे १७३ प्रकरणांचा तपास राज्यांच्या परवानगीअभावी रखडल्याचं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. तसेच यातील १२८ प्रकरणे ही बँक घोटाळ्यांची असून त्यात २१ हजार कोटींची रक्कम गुंतली असल्याचेही ते म्हणाले. त्यात महाराष्ट्रात सर्वाधिक १०१ बँक घोटाळ्याची प्रकरणे प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जाणकारांच्या मते भाजपा खासदार सुशिल मोदींनी खास विचारलेल्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने उघड केलेली ही माहिती भविष्यात या १०१ बँक घोटाळ्यांचा तपास राज्य सरकारची मंजुरी नसली तरीही न्यायालयीन मार्गाने सीबीआयकडे देण्याचा प्रयत्न असू शकतो. त्यामुळे मविआ सरकारवर नवं सीबीआय संकटांचं वादळ घोंघावू लागण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी काढून घेतली तपासाची परवानगी!

सीबीआय एकट्या महाराष्ट्रात १३२ प्रकरणांचा तपास करू शकत नाही.
येथे महाविकास आघाडी सरकारने दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्टच्या कलम ६ नुसार सीबीआय तपासासाठी दिलेली सहमती मागे घेतली आहे.
त्याचप्रमाणे इतर अनेक बिगर भाजपशासित राज्यांनीही सीबीआयला तपास करण्यासाठी मंजुरी दिलेली नाही.
भाजपा खासदार सुशील मोदी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, पंजाबमध्ये १६, छत्तीसगडमध्ये ८, झारखंडमध्ये ७, पश्चिम बंगालमध्ये ६ आणि राजस्थान आणि केरळमध्ये प्रत्येकी दोन प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
या बाबतीत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.
या सर्व राज्यांसह मेघालय आणि मिझोराम यांनी २०१५ मध्येच सीबीआय चौकशीसाठी सहमती मागे घेतली.
यानंतर सीबीआयला कोणतेही नवीन प्रकरण हाती घेण्यापूर्वी राज्यांची परवानगी घ्यावी लागते.
केंद्र सरकार त्यांच्या विरोधात केंद्रीय एजन्सीचा वापर करत असल्याचा या राज्यांचाही आरोप आहे.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक १०१ बँक घोटाळ्यांची प्रकरणे तपासाविना प्रलंबित!

जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत सांगितले की, १७३ प्रलंबित प्रकरणांपैकी १२८ प्रकरणे बँक घोटाळ्यांची आहेत.
२१ हजार कोटी रुपयांचे बँक घोटाळे राज्याच्या मंजुरी अभावी सीबीआय तपासाच्या कक्षेत येत नाहीत.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक १०१ बँक फसवणुकीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
गेल्या महिन्यात, सीबीआयचे प्रवक्ते आरसी जोशी यांनी असेही म्हटले होते की राज्यांनी सहमती मागे घेतल्याने किमान १०० खूप मोठ्या रकमांची बँक फसवणूक प्रकरणे नोंदविली जाऊ शकली नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानेही गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये या प्रकरणावर चिंता व्यक्त केली होती.